काठमाडौं- बंगलादेशले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा त्रिपक्षीय लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धि गर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
बंगलादेशले त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समिति गठन गर्ने सम्झौताको मस्यौदा नेपाल र भारत दुवैलाई पठाएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ विकासको चरण सुरु हुनेगरी बंगलादेशको प्रस्ताव आएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानीसहित विद्युत् व्यापारका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भइरहेका बेला बंगलादेशले उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पठाएको हो।
बंगलादेशसँगको दोहोरो संयन्त्र सन् २०१८ मा दुई देशबीचको ‘विद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्र’ को आधारमा स्थापना भएको थियो। अहिले बंगलादेशले नेपाल र भारतसहित त्रिपक्षीय संयन्त्रमार्फत ऊर्जामा लगानी र व्यापारको नीति लिनेगरी प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालसँग भारत र बंगलादेश दुवैसँग ऊर्जा सहयोगका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन्। भारत र बंगलादेशसँग पनि उस्तै खालका संयन्त्रहरू छन्। जसले द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान भइरहेकोमा अब त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउनेगरी प्रस्ताव आएको छ।
भारतसँग जोडिएको नेपालको दुई संयन्त्र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल र सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति हुन्। दुवैको स्थापना सन् २०१४ अक्टोबरमा भएको ‘विद्युत ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसम्बन्ध र ग्रिड जडान’सम्बन्धी सम्झौताअनुसार भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मे-जुन महिनामा भारत भ्रमण गर्दा भारतले नेपाललाई हालको प्रसारण पूर्वाधारमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो।
भारतीय प्रसारण पूर्वाधारबाट ४० मेगावाट निर्यात गर्नुका साथै नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि समर्पित प्रसारण लाइन स्थापना गर्नका लागि दक्षिणी छिमेकीको सहयोग अत्यावश्यक भएकोले भारतीय भू-भागलाई विद्युत् लाइनमा प्रयोग गरिने भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतलाई संलग्न गराउने समझदारी भएको छ। परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न भारतीय सहयोग अत्यावश्यक हुने भएकोले बंगालदेशले त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको हो।
मध्य नेपालको रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा रहेको सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि कुरा हुँदै आएको छ। बंगलादेशले पनि भारतको जीएमआर समूहलाई नेपालस्थित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको भन्दै आशयपत्र जारी गरेको छ।
अप्रिल २०२२ मा नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमा दुई देशले सहयोग विस्तार गर्न र नयाँ (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) ढाँचाअन्तर्गत साझेदार देशहरूलाई समावेश गर्न सहमत भएका थिए।
हालसम्म नेपाल, भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने त्रिपक्षीय संयन्त्र छैन। अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र बंगलादेश दुवैले दक्षिणी छिमेकीलाई यस्तो संयन्त्रका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन्।
त्रिपक्षीय सहयोगको मुद्दा यस्तो समयमा आएको हो जतिबेला तीनवटै देशले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको मागमा १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा-जलविद्युत र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाबाट पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
भारत सरकारले सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ भने बंगलादेशले पनि सन् २०४१ सम्ममा आफ्नो ४० प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
