.gif)
काठमाडौं- सरकारले चिनियाँबाट खोसेर १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला भारतीय लगानीकर्ताले पहिलोपटक चासो दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय तीन कम्पनीले बुढीगण्डकी आयोजनामा चासो दिएका हुन्।
_New.gif)
विगतमा चिनियाँको हातमा पुगेको समयमा चुपचाप बसेका भारतीय लगानीकर्ताले बुढीगण्डकी आयोजनामाको जिम्मा दिन अहिले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन्।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम, भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरसहित टाटा पावरले समेत बुढीगण्डकीमा चासो दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यता सरकारले भने नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
.gif)
.gif)
गत महिनामात्रै भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेसँगै लगानीकर्ताको चासोमा नेपाल परेको हो।
भारतीय उक्त व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बिक्री मात्रै होइन अन्य भारतीय ठूला लगानीकर्ता ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने संकेत देखिएको छ। यसले कालान्तरमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आर्कषक लगानी आउने बाटो खोलेको रुपमा ऊर्जाविद्हरूले बताएका थिए।
योसँगै बुढीगण्डकीमा टाटा पावरसहितको कम्पनीको चासोले नेपालको जलविद्युत लगानीमा अर्को कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको विद्युत मन्त्रालयले गत कात्तिक ३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४/२५ देखि २०२९/३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको थियो। यसले सिधै नेपालमा लगानी गरिरहेका भारतीय लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको छ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा प्राधिकरणले आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ। यस्तै मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचा तत्काल टुंगो लगाउने उद्देश्यका साथ सेयर संरचनाको विषयका प्राधिकरणले छलफल जारी राखेको छ। यहि समयमा भारतीय लगानीकर्ताले बुढीगण्डकीमा देखाएको चासोले प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा मन्त्रालय नै उत्साहित देखिएको छ।
सरकारले केही समयअगाडि मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।
भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रोकै मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्ताव पेश गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो परिस्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने बताइएको छ। त्यसमा मुआब्जा, पुनः स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने बताइएको छ।
यता गत महिना मात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बेलायतमा भएको भेटमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका उच्च अधिकारीहरूले नेपालले अगाडि बढाउन चाहेको आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावमा एक्सपोर्टले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब ५० अर्ब पाउन्ड स्ट्रलिङ (२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) बरारको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम रिडलाई नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत नै बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार नै सीईओ रिडले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड पाउन्डसम्म लगानी गर्न तयार रहेको सार्वजनिक गरेका थिए।
पछिल्लो समय भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्।
नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतीयको तयारी छ। भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन्। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्।
