काठमाडौं- सरकारको प्राथमिकतामा परेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्न बेलायतको फाइनान्स कम्पनीले चासो देखाएको छ।

गत सातामात्रै बेलायतमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका उच्च अधिकारीहरूले नेपालले अगाडि बढाउन चाहेको आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावमा एक्सपोर्टले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब ५० अर्ब पाउन्ड स्ट्रलिङ (२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) बरारको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

सोही भेटमा अर्थमन्त्री महतले नेपालको सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको तर लगानी जुटाउन समस्या भएको बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम रिडलाई नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत नै बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार नै सीईओ रिडले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड पाउन्डसम्म लगानी गर्न तयार रहेको सार्वजनिक गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्न राखेको प्रस्तावमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुखले नेपालले चाहेको आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै पूर्ण प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेका थिए।

सोहीअनुसार यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयसहितको टिमले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि आग्रहसहितको प्रस्ताव तयार पार्न जुटेका छन्। ‘नेपालले लगानी गर्न डराइरहेको अवस्थामा बेलायत नै अग्रसर हुनुले आयोजना निर्माण सकारात्मक भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

सरकारको अस्थिर निर्णयको चेपुवामा परेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको स्रोत र मोडालिटी टुंगो लगाउन समेत नसकेको बेला झन्डै साढे २ खर्ब लगानी प्रस्ताव आउनु सकारात्मक भएको ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

सरकारले बुढीगण्डकीमा लगानी गर्नका लागि विभिन्न मोडलमा काम गरिरहेकोले कसरी ऋण र अनुदान लगानी मिलाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतार हतार बुढीगण्डकी साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। 

पछिल्लो समय बेलायतले नेपालमा विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न चासो देखाउँदै आएको छ। सोही कारण पनि लगानी आउन सक्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

विद्युत व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय अन्तिम सम्झौता केही साताभित्रै गर्ने तयारी रहेको छ। नेपाल भारतको विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएमा नेपालमा धेरै देशहरू लगानी गर्न आतुर रहेको र सोही क्रममा बेलायत जोडिन चाहेको छ। ३ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनामा बेलायतको चासोले प्रधानमन्त्री दाहाल, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री महत उत्साहित छन्। 

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि कसरी बनाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो। 

सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।।

सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याइ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो। 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार ९ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ। 

फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ। जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।