काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले कार्यकाल सकिने समयमा नयाँ स्टककको लाइसेन्स दिलाउन सक्रियता बढाएका छन्। पुसको तेस्रो साता कार्यकालय सकाएर जाने तयारीमा रहेका हमालले नयाँ स्टकमा सबै विवाद सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई आइतबार पत्र पठाएका छन्।
बोर्डको उच्च स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई बोर्डले आइतबार पत्र लेखेको हो। हमालले पत्रमा संसदको अर्थ समितिले समेत नयाँ स्टकको अनुमति दिन बाटो खुला गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि सरकारले बोर्डलाई पत्र लेखेरै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया रोक्न लगाएको थियो। अहिले नयाँ स्टकको प्रकिया अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भन्ने आशयसहितको पत्र लेखेर बोर्डले अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो। बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषदमा पत्र पठाएको हो।
धितोपत्र बोर्डले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको आधारमा मात्रै बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
प्रक्रिया खुलाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने तयारीमा छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गराएपछि निर्णय गराउने तयारी दाहालको छ तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने अहिले नै प्रस्ताव लैजान सकारात्मक छैनन्।
दुई कारणले महत यसमा सकारात्मक छैनन्। पहिलो त यसअघि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा भएको र अर्को जुन कारणले प्रक्रिया रोकिएको थियो त्यसमा काम नगरी पुन: सुरू गर्न उपयुक्त नहुने महतको मत छ।
मन्त्री महत सकारात्मक नभएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको प्रक्रिया खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ। प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री महतलाई प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा प्रनिधिसभा सांसद आरजु राणा देउवाले समेत दबाब बढाएका छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृयासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल, आरजूका साथै प्रधानमन्त्री दाहालपुत्री गंगा दाहालले समेत दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
अर्थमन्त्री डा. महतसहित अर्थ प्रशासन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा छ। नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्न मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरिरहेकाले यसलाई बीचैमा रोकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी प्रकृया अगाडि नबढाउने पक्षमा महत रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थसमितको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको हतारोका कारण अर्थमन्त्री महतमाथि दबाब सिर्जना भएको छ।
अर्थमन्त्री महतसामु दुई विकल्प : नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सारथी वा राजीनामा
