काठमाडौं- नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृया अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ।

सरकार, संसद र सर्वोच्च अदालतसमेतको मिलेमतोमा नयाँ स्टक एक्चेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउने सम्पूर्ण तयारी भएपनि अर्थमन्त्री महतले मन्त्रिपरिषद्‍मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छैनन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषदबाटै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको थियो। प्रक्रिया खुलाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने तयारीमा छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गराएपछि निर्णय गराउने तयारी दाहालको छ तर अर्थमन्त्री महत भने अहिले नै प्रस्ताव लैजान सकारात्मक छैनन्। 

दुई कारणले महत यसमा सकारात्मक छैनन्। पहिलो त यसअघि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा भएको र अर्को जुन कारणले प्रक्रिया रोकिएको थियो त्यसमा काम नगरी पुन: सुरू गर्न उपयुक्त नहुने महतको मत छ। 

मन्त्री महत सकारात्मक नभएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको प्रक्रिया खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ। प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री महतलाई प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापत्ति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा प्रनिधिसभा सांसद आरजु राणा देउवाले समेत दबाब बढाएका छन्। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृयासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल, आरजूका साथै प्रधानमन्त्री दाहालपुत्री गंगा दाहालले समेत दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

अर्थमन्त्री डा. महतसहित अर्थ प्रशासन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा छ। नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्न मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरिरहेकाले यसलाई बीचैमा रोकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी प्रकृया अगाडि नबढाउने पक्षमा महत रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थसमितको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको हतारोका कारण अर्थमन्त्री महतमाथि दबाब सिर्जना भएको छ। 

दबाब यति बढेको छ कि महतसँग अब दुईमात्र विकल्प छन्। पहिलो दबाबअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने।

यसअघि भएका अध्ययन तथा पछिल्लो समीक्षाबाट पनि तत्काल नयाँ स्टक आवश्यक नभएको र अहिलेकै नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

'नेपाल स्टक एक्सेन्जको पुनर्संरचना गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। तर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति प्रकृयासम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन उहाँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आरजू र प्रधानमन्त्री पुत्री गंगाबाट निरन्तर दबाब आइरहेको छ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रकृया अगाडि बढाउन प्रस्ताव पेश गर्ने वा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने भन्ने रोजाइ मन्त्री महतसँग छ। दबाब निरन्तर आएमा महतले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने सम्भावना विलियो छ', अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्दा आफै प्रस्ताव राखेर निर्णय गराउन सक्ने तर अहिले फेरि निर्णय गराउनका लागि अर्थको प्रस्तावको खोजी गर्नुले पनि महत सशंकित छन्। धितोपत्र बोर्डको लाइनमिनिस्ट्री मात्र होइन अर्थमन्त्रीको पनि स्वामित्व स्थापित गराउने ध्येय देखिएको छ। महत पछिल्लो समय नेप्सेलाई सुधार गर्नका लागि गम्भीर भएर लागेको देखेपछि निजी कम्पनीको लाइसेन्स लिन कस्सिएकाहरू पनि उनलाई कस्न लागिपरेका छन्। 

यदि नेप्सेको सुधारको काम अघि बढेर निजी लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदर भित्रिएपछि नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स अर्थहीन हुनेमा नयाँ लाइसेन्स लिन कस्सिएकाहरू स्पष्ट छन्। यही बुझेर त्यो सुधारबाट पछाडि हटाएर नयाँ लाइसेन्सका लागि बाध्य पार्न खोजिएको महतले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत बैशाख २९ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै ठाडो आदेश दिएर स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृया रोकेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै स्टकको अनुमति प्रकृया रोकेका थिए।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको प्रस्तावबिनै प्रधानमन्त्रीले प्रकृया अगाडि नबढाउन भनेकाले प्रस्ताव लिएर जाने वा नजाने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले बताए।

'प्रधानमन्त्रीले यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रकृया रोक्नुभयो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पठाउन भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पेश नगरेको विषयमा क्याबिनेटबाट रोक्न निर्देशन दिएकाले अब फेरि प्रकृया अगाडि बढाउन प्रस्ताव किन चाहियो भन्ने सर्त मन्त्रालयको हो', ती अधिकारीले भने।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आफ्नै निर्णयविरुद्ध गएर गत कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। गत जेठ २९ गते प्रनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो। जेठ २९ गते समितिले दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने भएकाले अघिल्लो निर्देशनको प्रयोजन समाप्त ठहर समितिले गरेको छ।

कात्तिक २४ गतेको अर्थ समितिले आफ्नो निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा 'समितिको जेठ २९ गतेको निर्णय बमोजिम विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी काम कारबाही अगाडि नबढाउन नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई दिएकोमा अर्थ समितिमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भइ अन्तिम फैसला भइसकेको देखिन आएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई दिने', भनी उल्लेख गरेको छ। अर्थ समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णीम वाग्लेले फरक मत राखेका थिए। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कात्तिक १६ गते पठाएको पत्रमा समितिमा छलफल नै नगरी बदनियत राखेर हठात निर्णय गरेको भन्दै वाग्लेले नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए। 

'विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भइ विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्तत: मेरो अहसमिति भए पनि अर्थ समितिको २०८० जेठ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८०/७/१६ मा पठाउको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी, छलफल नगराइ, हतार हतार २०८० को दिपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थसमिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले निर्णय नम्बर २ प्रति मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु', वाग्लेले राखेको फरक मतमा उल्लेख छ।

निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो। 

२०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४' लाई संशोधन गर्दै 'धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९' कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रकृया अगाडि बढेको थियो। नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए। पछिल्लो समय हिमालयनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेगरी नियावली संशोधन गरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

हिमालयनले मोरिससको स्टक एक्सचेन्ज र त्यहाँको क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गरेपछि सोही आधारमा नियमावली संशोधन गरी अंक पुर्‍याउन मद्दत गरिएको बताइएको छ। विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरेमा १४ अंक र उक्त एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले समेत प्रयोग गरेमा थप १० अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ।

हिमालयनले मोरिसस स्टक एक्चेन्जसँग एमओयू गरेको र यस एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले प्रयोग गरेकाले हिमालयनले नयाँ स्टक एक्चेन्जको अनुमति पाउने निश्चितप्राय रहेको बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कमिसनको खेलमा केही निश्चित व्यापारिक घरनालाई फाइदा पुर्‍याएर नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई सिध्याउने खेलमा पछिल्लो समय सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेको देखिन्छ। हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा पावर ब्रोकर दीपक भट्टको पनि लगानी रहने बताइएको छ। नयाँ स्टकको अनुमति लिनकै लागि उनै भट्टले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई नियुक्त गरेको बताइन्छ। हमालको कार्याकाल आगामी पुस ७ गते सकिने भएकाले म्याद थपका लागि उनी दौडधुपमा रहेका छन्। 

विश्वमा धमाधाम स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भइरहेका समयमा व्यापारिक स्वार्थमा परेर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचना परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुको साटो पुँजी बजार पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर स्वार्थ समूहको दबाबसामु बोर्ड निरीह देखिएको छ। 

बोर्डका अध्यक्ष हमाल पछिल्लो समय चौतर्फी विवादमा तानिएका छन्। बीमा प्राधिकरणको सेटिङमा बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएकोप्रति संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उनीसँग २१ बुँदे जवाफ माग गरेको छ। प्रिमियमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी उजुरी परेको आधारमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई सार्वजनिक लेखा समितिले २१ बुँदे जवाफ मागेको थियो। 

बुक बिल्डिङ प्रकृयामार्फत प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको सर्वोत्तम सिमेन्टको वित्तीय विवरणमा गरिएको कृत्रिम सजावटलाई वेवास्ता गरेको समेत पाइएको छ। मूल्यह्रास कट्टी र सम्पत्तिको आयुमा गम्भीर छेडछाड गरी वास्तविकरुपमा घाटामा रहेको कम्पनीलाई कृत्रिम नाफामा देखाउँदासमेत बोर्डले सर्वोत्तमलाई बुक बिल्डिङको अनुमति दिएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग अध्यक्ष हमालले घाटामा रहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाउन करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कमिसन लिएको स्रोत बताउँछ। 

आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी सर्वोत्तमलाई बुक बिल्डिङका लागि अनुमति दिएपनि हमालले भने बोर्डका कर्मचारी र बिक्री प्रबन्धकलाई दोष देखाउने गरेका छन्।