काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कालोसूची राख्नेसम्बन्धी म्याद ३५ दिनबाट बढाएर ९० दिन कायम गरेको छ।

नियमितरुपमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरुको धितो लिलामी गर्नेक्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले ५५ दिनको म्याद थपेर केही सहजीकरणको गरेको छ।

ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुको धितो लिलामीको हकमा समेत उक्त व्यवस्था लागु हुने राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि जेभी कम्पनी कालोसूचीमा परेकै कारण सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बेंकले गरेको छ।

ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) को कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा राष्ट्र बैंक नरम भएको छ। कालोसूचीमा परेको कुनै पनि जेभीमा आबद्ध भएकै कारण कुनै पनि कम्पनी वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेकै कारण उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न कुनै पनि बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।