काठमाडौं- राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबारे छलफल हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले कात्तिक महिनामा नै मौद्रिक तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर गभर्नर कार्यालयमा पठाए पनि गभर्नरले सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल गरेका छैनन्।
अनुसन्धान विभागले पठाएको विश्लेषणका आधारमा तिहारअगाडि नै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउनुपर्ने भएपनि 'सरकारी आर्थिक प्याकेज कुर्दै' गभर्नरले सञ्चालक समितिमा बैठक आह्वान नगर्दा ढिलाइ भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्रीसहित उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलका आधारमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर मौद्रिकको समीक्षा ल्याउन गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिए पनि उनले समीक्षा ल्याउन खासै हतार गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललगत्तै गभर्नर अधिकारीले चारवटै बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै छलफलमा दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनप्रति लक्षत गर्दै गभर्नरले कर्जा लिएर ऋण तिर्दिन भन्न नपाइने बताएका थिए। उक्त छलफलमा बैंकर्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो खराब कर्जा, कर्जाको तथा पुनर्तालिकीकरण र बैंकका कर्मचारीहरूको बढ्दो पलायन रोक्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग राखेका थिए। जसमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
बैंकर्सहरूसँगको छलफललगत्तै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा ल्याउने अनुमान गरिएपनि हालसम्म ल्याएका छैनन्।
असोज १८ गते राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै आवश्यक समस्या सुल्झाउने आवश्यक नीतिगत संशोधन गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
गभर्नर अधिकारीले आजलाई आह्वान गरेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि मौद्रिक नीतिबारे छलफल हुने वा नहुने विषय अन्योलपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गभर्नरले बैठक आह्वान गरेपनि त्यसमा मौद्रिक नीति समीक्षाको एजेण्डा नपरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। 'गभर्नरले आज सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। तर उक्त बैठकमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे छलफल हुने एजेण्डा परेको छैन। सम्भवत: यो बैठकमा पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे छलफल नहुन सक्छ', स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले यस समीक्षामार्फत सेयर कर्जाको सीमा पूर्णरुपमा हटाउने, समस्यामा रहेका ऋणीहरूको कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा सहुलियत प्रदान गर्ने र कर्जा प्रवाह बढाउनेगरी नीतिगत फेरबदल गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ।
