काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि ल्याउने भनिएको 'आर्थिक प्याकेज'मा ढिलाइ हुँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा सरकारले प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। यही प्याकेज आएपछि सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउने तयारीमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन्।
यसैले पहिलो त्रैमास सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले समीक्षा ल्याउने सुरसार गरेको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको माग र सरकारले सोहीअनुसार राहतको घोषणा गर्ने बताइरहेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् सरकारले सहायता गर्न खोजेको र त्यसका लागि सुझाव कुर्दा समीक्षामा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा तयार पारेर गभर्नरलाई तिहारअगाडि नै बुझाएको थियो। विभागले तिहारअगाडि नै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा ल्याउने सोचका साथ तयार पारेको भएपनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक राखेका छैनन्।
विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा राष्ट्र बैंकभित्रै आन्तरिक छलफलसमेत नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले दसैँअगाडि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकेकाले गभर्नरले समीक्षा ल्याउन हतार नगरेको हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते माइक्रोप्रुडेन्सियल पोलिसीमा संशोधन गर्दै सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड पुर्याएको थियो।
यस्तै उक्त निर्देशनमार्फत असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यस निर्देशनले प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) मा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशतले लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका ५० लाखसम्मका ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र सेयर धितो कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउने नीति लिएको थियो।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको 'लोन टु भ्यालु' अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाभन्दा बाहिर ४० प्रतिशत रहेकोमा अब सबै क्षेत्रमा समान ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसअघि आवासीय घर निर्माण कम्पनीले मात्रै धितो मूल्यांकनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने गरेकोमा उक्त निर्देशनपश्चात आवासीय निर्माण परियोजनाको पनि लोन टु भ्यालु अनुपात ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले यस निर्देशनमार्फत एउटै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदरको अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशनमार्फत कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्म बढाएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जा र अटोलोनको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गर्ने लगायतका नीतिगत सहजीकरण यसअघि नै गरेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन हतार नगरिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले मात्रै वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। 'अर्थतन्त्रमा देखिरहेको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न सरकारले नै केही राहतको प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले मात्रै खासै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक उपकरणहरूमा समान्य हेरफेर मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले खर्च बढाउने र केही राहतको प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले सरकारबाटै अर्थतन्त्रमा राहतको कार्याक्रम घोषणा गर्ने सम्भावना रहेकाले गभर्नरले यसैको प्रतिक्षा गरेको हुनसक्ने बताए। केही दिनअगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभागीय मन्त्री, उद्योगी व्यवसायी, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलपश्चात सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजानका लागि केही राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र यसैका आधारमा मौद्रिक नीति पहिलो समीक्षा गर्न तयारी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा चलाएको बहसलगत्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चारवटै संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर्जामा राहत दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढिरहेकाले यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह थिए। यस्तै उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू विदेशिने क्रम बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। छलफलमा गभर्नर अधिकारीले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै ऋण तिर्दिन भन्न नपाइने बताएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जाको माग गरिरहेको र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी यसका लागि तयार नभएकाले पनि समीक्षामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। चालु पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशनले ठूला व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेकाले उनीहरूले पुनर्कर्जाको माग गरिरहेका छन्। करिब १ खर्ब देखि १.५ खर्बसम्म पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
कोभिडको समयमा पुनर्कर्जाको सुविधा दिँदा आयात बढेको थियो। जसले वित्तीय स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर असर गरेको थियो। पुनर्कर्जा दिएकै कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सर्वाधिक १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ५३ करोडमा झरेको थियो।
सञ्चितिमा दबाब परेकै कारण आन्तरिक बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिको समस्या देखिएको थियो भने सञ्चिति जोगाउनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको चैतबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आयात घटेको र रेमिट्यान्स बढेकाले यतिबेला नेपालको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ।
सञ्चिति बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब १५ अर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ भने बैंकको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको छ। कात्तिक र मंसिर महिनाका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा करिब १८ प्रतिशतले घटेकाले पुस महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। जसले आगामी समयमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिएको छ।
अर्कोतर्फ सरकारले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरू ७ प्रतिशतसम्म आधारदर घटाउने सुविधामा रहेका छन्।
