काठमाडौं- सरकारले सहकारी संस्थाहरुको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको छ।
देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गइ निक्षेपकर्ताको पैसा नै गुम्ने खतरा बढेको भन्दै सरकारले सहकारीको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको छ।
गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवाकेन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयसँगै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गरिएको छ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त हुँदै गएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
