काठमाडौं- सरकारले भूकम्प प्रभाविकतको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने भएको छ। सांसद चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास कोषका नाममा छुट्याएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जाजरकोट भूकम्प प्रभाविकतको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ।
साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो। उक्त रकममा सरकारले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपेर विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
आव २०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
सांसद विकास कोषलाई बजेट छुट्याइएको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो। साे विषय अदालतसम्म पुगेको र यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषमा व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयझग उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण आवास पूर्ण र आंशिक क्षति भइ बस्न योग्य नरहेको घर परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। यो रकम दुई किस्तामा दिइनेछ।
विपद व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाउने र परिवारको स्वघोषणा र वडाको सिफारिस लाभग्राहीको बैंक खातामा रकक पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ।
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन र अस्थायी आवास निर्माण तथा प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुरोध गरेको छ। आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोगका लागि स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्र बनाइनेछ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले खोज उद्दार र राहतका लागि उपलब्ध बजेटबाट इन्धन खर्च वापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेकाे छ।
