काठमाडौं- सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ।

विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेका थिए। जसबाट ३५ अर्ब भन्दा बढी रकम उठेको थियो। तर पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकीको कर हटाएर पूर्वाधार कर बनाएका थिए।

अहिले पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ रहेको थियो। उक्त १० मध्ये अब ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जाने भएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनामा सरकारले कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतार हतार बुढीगण्डकी साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।

३ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनाले अहिलेसम्म ठोस गति लिन सकेको छैन।