काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सँग प्रतिशोध साधेका छन्। बजारको स्वनियमन र मूल्य स्थायित्व कायम गर्न कोषले खेलिरहेको भूमिकामाथि अध्यक्ष हमालले निर्मम ढंगले प्रहार गरेका हुन्।
खराब वित्तीय विवरण भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियम आईपीओ निष्कासनको अनुमति मिलिरहँदा मूल्य प्रणालीका आधारमा अस्वीकृत गरेका सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकलाई हमालले नियम परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट हटाइदिएका छन्। जसले खुला बजार प्रतिस्पर्धाको अवधारणामा प्रहार भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
सोनापुर र घोराही सिमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य घटाउन कम्पनीकै मुख्य भूमिका रहेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालले सामूहिक लगानी कोषले पाउने ५ प्रतिशत सेयर आईपीओ जारी भएको ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेका छन्।
अर्थात धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले खुला बजारसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्दै सामूहिक लगानी कोषमाथि ६ महिना अवधिको लकइन पिरियड (सेयर बिक्री गर्न नपाउने) व्यवस्था लगाएका छन्।
अध्यक्ष हमालले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै सामूहिक लगानी कोषहरूले ६ महिनासम्म नयाँ कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका हुन्।
खासगरी सोनापुर र घोराही सिमेन्टको जस्तो अवस्था आगामी महिनाबाटै जारी हुन लागेका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा नहोस् भन्नका लागि धितोपत्र बोर्ड 'डिफेन्सिफ' भएको छ।
प्रिमियममा जारी हुन लागेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र बुक बिल्डिङमार्फत जारी हुन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरमा सामूहिक लगानी कोषले बिक्री दबाब (सेलिङ प्रेसर) दिन सक्ने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष हमालले सामूहिक लगानी कोषलाई ६ महिनासम्म आईपीओ नै बिक्री गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेका छन्।
यी दुवै कम्पनी मात्रै होइन पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीको आईपीओको मूल्य बढाउन सहयोग मिल्नेगरी हमालले उक्त निर्णय गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको धितोपत्र बोर्ड स्रोत बताउँछ।
'बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका कम्पनीहरूको सेयर सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरूले बिक्री गर्दा मूल्य घटेको आरोपमा म्युचुअल फण्डमा ६ महिनाको लकइन अवधि राखिएको छ।
केही समयमै प्रिमियममा जारी हुन लागेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र बुक बिल्डिङ विधिमार्फत जारी हुन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई फाइदा पुर्याउने मनसाय राखेर उक्त निर्णय गरिएको छ', बोर्ड स्रोतले भन्यो।
सामूहिक लगानी कोषको स्वनियमनमा हस्तक्षेप
सामूहिक लगानी कोषहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको ५ प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ५ प्रतिशत संगठित संस्थाको सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई दिइनु खासै ठूलो नभए पनि मूल्य निर्धारणमा यस्ता कोष व्यवस्थापकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ।
नयाँ कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै माथि जान नदिन सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरूले सेयर आपूर्ति बढाएर मूल्यलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्दै आएका थिए।
दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य अधिक बढिरहेको समयमा सेयर आपूर्ति बढाएर र सेयर बजार अधिक घटिरहेको समयमा आपूर्ति घटाएर मूल्य स्थायित्व कायम गरी बजारको स्वनियमनमा सामूहिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको थियो।
हिजो सोमबार राति धितोपत्र बोर्डले गरेको फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर र सीडीएसीलाई दिएको निर्देशनले सामूहिक लगानी कोषले बजारको स्वनियमनका लागि खेल्दै आएको भूमिका संकुचित भएको छ। बोर्डको उक्त निर्णयको लाभ ठूला लगानीकर्ता र निश्चित व्यावसायिक घरानाले पाउने देखिन्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दोस्रो कारोबारका लागि लिस्टिङ भएका संगठित संस्थालाई पहिलो कारोबार गर्न अधिकतम सेयर मूल्य र न्यूनतम सेयर मूल्यको ओपनिङ रेन्ज दिने गर्दछ।
प्रिमियममा सेयर निष्कासन नगरेका कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थका आधारमा २० प्रतिशतसम्म तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमा पाउने गर्छन्। प्रिमियममा जारी भएका कम्पनीहरूले पनि प्रिमियम मूल्यभन्दा माथिको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको रेन्ज पाउने र त्यसैका आधारमा नेप्सेमा प्रारम्भिक कारोबार हुने गर्दछ।
प्रिमियममा सेयर जारी नगर्ने कम्पनीहरूको प्राय अधिकतम मूल्यमा कारोबार हुने गर्दछ। प्रिमियममा जारी भएका अधिकांशले माथिल्लो ओपनिङ रेन्जमा नै पहिलो कारोबार गर्दै आएका छन्।
नेप्सेमा ओपनिङ कारोबारमै कम्पनीको सेयरले बढी मूल्य पाउने भएकाले सूचीकृत कम्पनीको मूल्य बढाउन ठूला लगानीकर्ताहरू सक्रिय हुन्छन्।
नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ स्टिम (टीएमएस) मा डिमान्ट साइडमा मूल्य बढाएर अर्डर हाल्ने र नेप्सेले तोकेको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म क्याप लगाएर मूल्य बढाउने गतिविधिमा ठूला लगानीकर्ताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यो प्रकृयामा निरन्तररुपमा ठूला लगानीकर्ता दुईदेखि तीन महिनासम्म सक्रिय रहन्छन्।
ठूला लगानीकर्ताको चलखेलबीच सेयर मूल्य धेरै माथि जान नदिनका लागि सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकले सेयर आपूर्ति बढाएर मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए। सामूहिक लगानी कोषको यस कामलाई ठूला लगानीकर्ताले रुचाएका थिएनन्।
उक्त नीति परिवर्तनका लागि ठूला लगानीकर्ता रहेका संघ/संस्थाका प्रतिनिधिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए। उनीहरूकै दबाबमा परेर हमालले सामूहिक लगानी कोषलाई सेयर बिक्रीमा रोक लगाएका हुन्।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएयता हमालले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै आएका छन्। वित्तीय विवरणमा कृत्रिम सजावट गर्ने कम्पनीलाई उनले नियमावली नै परिवर्तन गरेर आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएका छन्।
पब्लिक कम्पनीका रुपमा एक वर्ष पनि राम्रोसँग परिक्षण नभएका र प्रमोटरले ऋण दायित्व भुक्तानी गर्नकै लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनको बाटोसम्म पुर्याउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गरेर हमालले सहजकर्ताको भूमिका खेलका छन्।
अध्यक्ष हमालले लिएका गलत नीतिका विरुद्ध प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बुँदा तयार पारि छानबिन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेपछि रक्षात्मक देखिएका हमालले आईपीओ निष्कासन केही समयका लागि पछाडि धकेलेका छन्। घटिरहेको बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउँदा बजार थप घट्ने भन्दै अनुमति पाइसकेका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनलाई मिति पर सारेका छन्।
सेयर बजार बढाउन भन्दै अध्यक्ष हमालले ब्रोकर कमिसन घटाउनेदेखि सामूहिक लगानी कोषलाई ६ महिनासम्म लकइन अवधि तोक्ने काम गरिरहेका छन्।
बोर्ड अध्यक्ष हमाल लगानीकर्ता डुबाउने प्रपञ्चमा, कमिसनको खेलमा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय
