काठमाडौं- ऋणसमेत तिर्न नसकिरहेका कम्पनीहरुलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै सेयर बजारमा विकृति भित्र्याउने गरी नीतिगत फेरबदलमा सक्रिय देखिएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।

पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष हमालले नै नीति नै परिवर्तन गरेर परीक्षण नभएका र ऋणका भार बोकका कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएर सत्ता र शक्तिको आडमा कमिसनको खेल लागेको देखिन्छ। हमालले सेयर बजारमा रियल सेक्टर (वास्तविक क्षेत्र) भित्र्याउने नाममा नेटवर्थ नै ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई भटाभट प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइरहेका छन्।

कम्पनीले आफ्ना वासलात कृत्रिम सजावट (विन्डो ड्रेसिङ) गरेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति पाएसँगै अध्यक्ष हमालको नियतमा खोट देखिएको हो।

अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र ऐनले दिएको तजबिजी अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका कम्पनीहरुलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न अनुमति दिएर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्ने र प्रमोटर पोस्ने काममा हमाल निस्फिक्रीरुपमा लागेका छन्। हमालआफ्नो तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै नियमावली संशोधन, सम्पत्ति मूल्यांकनको सुत्र परिवर्तन र बोर्डका कर्मचारीको सेवा सुविधा शतप्रतिशत बढाएर चलखेलमा सक्रिय देखिएका छन्।

सेयर लगानीकर्ताका संघ संस्था, मिडियाकर्मी, नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्व, व्यवसायी घराना, पावर ब्रोकर र विभिन्न हतकण्डाका सहारामा उनले नियमावली नै संशोधन गरेर परीक्षण नै भइ नभएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिएका छन्। जसले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा घाटामा गएका कम्पनीको वासलात विन्डो ड्रेसिङ (कृत्रिम सजावट) गरी नाफामा देखाएर प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने अनुमति दिने काम धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको छ। जसको उदाहरणका रुपमा नागरिक दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने रिपब्लिक मिडिया, घोराइ सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल कम्पनीको सेयरलाई लिन सकिन्छ।

वर्षौँदेखि आम्दानीको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको र उक्त दायित्व बैंकबाट ऋण लिएर मिलान गरिरहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई धितोपत्र बोर्डले बिनाअध्ययन आईपीओ जारी गर्न दिनुले अध्यक्ष हमाल कमिसनको खेलमा सक्रिय देखिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। नागरिकले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन फेस भ्यालुका आधारमा नभइ बजार मूल्यका आधारमा गर्दै कम्पनीको नाफा देखाए पनि हमालले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका थिए।

बोर्डमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएसँगै नागरिक दैनिकले ४३ करोड रूपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको छ। जसको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीको नाममा रहेको ऋण दायित्व भुक्तानीका लागि उपयोग हुने देखिन्छ।

नागरिक दैनिक मात्रै होइन अध्यक्ष हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ३ पटकसम्म संशोधन गर्दै कमजोर वित्तीय विवतरण भएका कतिपय कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएका छन्। प्रतिसेयर आम्दानी ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको घोराइ सिमेन्टको ४५० रूपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको थियो। विशाल ग्रुप र त्रिवेणीको ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस कम्पनीलाई उनले बिनाअध्ययन प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएका थिए। कर प्रयोजनका लागि निरन्तररुपमा घाटामा रहेको वित्तीय विवरण पेस गरेको यस कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्नका लागि भने वित्तीय विवरण कृत्रिम सजावट गरेको बताइएको छ। बजार मूल्यका आधारमा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी देखाएको घोराइले खुद नाफा देखाउन मूल्यह्रासको विधि नै परिवर्तन गरेको बताइन्छ। कर प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशतका दरले आफ्ना मेसिनरी तथा इक्विपमेन्टको मूल्यह्रास कट्टा गरेको सिमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवतरणमा १५ प्रतिशतले मूल्यह्रास कट्टा गरेको देखिन्छ।

१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले करिब ३२ करोड ३९ लाख रूपैयाँ मूल्यह्रास कट्टी गरेको देखिन्छ। यस कम्पनीको अल्पकालीन र दीर्घकालीन करिब-करिब ९ अर्ब ऋण दायित्व र त्यसको ब्याजबापत करिब ३२ करोडसम्म भुक्तानी गरेको वित्तीय विवरण पेस गर्दासमेत धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो। गत बैशाख ८ गते सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको यस कम्पनीले ७९ लाख ४३ हजार कित्ता जारी गरेर करिब ३ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको छ। साउन २८ गतेबाट दोस्रो बजारबाट कारोबार थालेको कम्पनीले ५६५.५० रूपैयाँ सुरुवाती मूल्य पाएको थियो। पछिल्लो समय नेप्सेमा घोराइको सेयर मूल्य ३८१ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

यस्तै असोज १४ गते सर्वसाधारणका लागि १३७.५८ रूपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २३७.५८ रूपैयाँमा सेयर जारी गरेको सोनापुर मिनरल्स एण्ड वायल कम्पनीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। ९७ लाख ३२ हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा सेयर जारी गरेको सोनापुर नेप्समा सुरुवाती मूल्य ३५० रूपैयाँ पाएको थियो। कात्तिक १२ गतेबाट कारोबार सुरु भएको सोनापुरको सेयर लगातार तीन दिनसम्म नकारात्मक सर्किटब्रेक लागेको छ। बुधबारको कारोबारमा ८ प्रतिशतले घटेको यस कम्पनीको सेयर बिहीबार भने झिनो अंकले बढेको छ। हाल यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रिमियम मूल्यभन्दा तल झरेर २३० रूपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले कारोबार भइरहेको छ। 

यसबाहेक प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएका आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, भगवती हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समेत प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ।

श्रृंखलाबद्ध विवादास्पद निर्णयका फेहरिस्त

२०७८ फागुन ५ गते धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ तीन पटक संशोधन गरिसकेका छन्। उनले केही निश्चित घरानालाई सेयर बजारमा भित्र्याउन सहज हुने गरी उक्त नियमावली संशोधन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेत्रृ तथा पार्टी सभापति पत्नी आरजु देउवा निकट मानिने उनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोर्ड अध्यक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

जसमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले पनि साथ दिएकाले उनी बोर्ड अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल भट्ट, धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई पन्छाएर सेयर बजारसम्बन्धी कुनै पनि अनुभव नै नभएका हमाललाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको थियो।

उनको नियुक्तिमा व्यवसायी दीपक भट्टको मुख्य भूमिका रहेको बताइन्छ। खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिन, ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति दिन, इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल अनुमति तथा बजार सहजीकरण गर्न, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन र रोकिएको बुक विल्डिङमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमतिका लागि उनलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको बताइन्छ।

जसमध्ये इन्फोमेरिक्स, ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति, प्रिमियममा सेयर निष्कासन अनुमतिलगायतका काम हमालले गरिसकेका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति राजनीतिक दलका हाई प्रोफाइल नेताहरु संलग्न रहेकाले पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेटले यसलाई रोकेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति हमालको तजबिजी अधिकारले मात्रै असम्भव देखिएको छ।

यस्तै, सुरुवाती चरणमा दिएको १७ वटा ब्रोकरबाट प्रतिकित्ता २० देखि ४० रूपैयाँ कमिसन लिएको चर्चा हुने गरेको छ। यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि अनुमति आवश्यक नभए पनि हमालले प्रतिकम्पनी १ करोडसम्म उठाएको मर्चेन्ट बैंकर्सहरु बताउँछन्। यसैका विरुद्ध आवाज उठाउँदा एक मर्चेन्ट बैंकमाथि कारबाहीको पत्र हमालले काटेपछि उक्त मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा समेत दिएको चर्चा हुने गरेको छ। हमालले आफूले गरेको कामको बचाउ गर्न बोर्डभित्रका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएका छन्।

सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक विल्डिङ प्रक्रियामार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएकै कारण तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद निलम्बनमा परेका थिए। ढुंगानाले आफ्नो छोरीका नाममा सेयर खरिद गरेको भन्दै उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

यसैबीच संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भन्दै अध्यक्ष हमालले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक विल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिएका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्टलाई पनि बुक विल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासनका लागि १ अर्बभन्दा बढी कमिसनको चलखेल भएको बताइएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेको प्रभावमा परी बुक विल्डिङमार्फत सेयरको मूल्य माथिल्लो सीमासम्म कायम गर्न बोर्ड अध्यक्ष हमाल सहमत भएको बोर्डभित्रै चर्चा हुने गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग समेत उनको निकट सम्बन्ध रहेकोले सातौँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ संशोधन गर्न सहजीकरण गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। उक्त नियमावली संशोधनमार्फत २ वर्षसम्म निरन्तररुपमा नाफामा रहेका कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ३ वर्षसम्म निरन्तररुपमा नाफामा रहेका कम्पनीले मात्रै प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था संशोधनका कारण विवादित हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सहज भएको छ।

वास्तविक क्षेत्र भित्र्याउने नाममा नियमावलीमार्फत अवधि नै घटाएर प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिनु गलत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादु कार्की बताउँछन्। ‘रियल सेक्टर सेयर बजारमा भित्र्याउने व्यवस्था मेरै पालामा भएको हो। नेपालको सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई ल्याउन पनि आवश्यक छ। तर, मापदण्ड नै नपुगेका, वित्तीय विवरण राम्रो नभएका र लगानीकर्ताको हित गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई कानून संशोधन गरेर भित्र्याउनु उचित हुँदैन। प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नका लागि ३ वर्ष नाफामा हुने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक थिएन’, कार्कीले भने।

वास्तविक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा भित्र्याउन उचित भए पनि खराब वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई अनुमति दिन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल भट्ट बताउँछन्। कानून नै संशोधन गरेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने अनुमति दिए पनि वित्तीय विवतरण राम्रो भएका कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेका कम्पनी, उच्च प्रतिफल दिनेसक्ने, प्रतिसेयर आम्दानी, पीई अनुपात राम्रो भएका र ऋण तिर्नसक्ने क्षमता भएका कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ। तर, कानून नै संशोधन गरेर खराब वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई ल्याउनु उचित हुँदैन’,भट्टले भने।

सेयर बजार जोखिम लिने बजार भएकाले कम्पनीको वित्तीय विवरणको आवश्यक अध्ययन गरेर सर्वसाधारणले नै यस्ता कम्पनीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नियामक तथा सरकारले गलत निर्णय गरेर यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिए पनि सर्वसाधारणले खराब कम्पनीलाई अस्वीकृत गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठ भने बोर्डका निर्णयबाट कसैलाई पनि अहित नभएको दाबी गर्छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउनु गलत नभएको उनको तर्क छ। पुँजी बजारमा लगानीकर्ता स्वयमले नै विवेक प्रयोग गरेर जोखिम लिएर लगानी गर्ने भएकाले बोर्डको निर्णयलाई गलत भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।

‘लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति पाउनु आफैमा गलत होइन। कम्पनीले दिएको डिसक्लोजरका आधारमा बोर्डले अनुमति दिएको हो। सेयर बजार जोखिमको बजार भएकाले लगानीकर्ताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

धितोपत्र बोर्डले गरेका राम्रा कामलाई कमिसनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने र राम्रा काम गर्नेहरुमाथि कमिसनको आरोप लगाउनु अनुचित भएको उनले बताए।

विरोधको ढाकछोप गर्न कर्मचारीको साथ र लोकप्रिय निर्णयलाई अस्त्र बनाउँदै हमाल

हमाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति अगाडिबाटै विवादास्पद र शंकास्पद व्यक्ति थिए। धितोपत्रसम्बन्धी साइनो नभएका हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने निर्णय देउवा सरकारले गरेपछि उनीविरुद्ध थुप्रै आशंकाहरु व्यक्त वा अव्यक्तरुपमा प्रकट हुँदै आएका थिए। उनी बोर्ड अध्यक्ष भएसँगै उनले आफूमाथि हुनसक्ने आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिएर उनले काम गरेका थिए। कर्मचारीलाई साथमा लिएकै कारण उनका गलत क्रियाकलापले प्रश्रय पाइरहेको छ।

हमाल नियुक्त भएको एक सातामै उनले बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारीको सेवासुविधा शतप्रतिशतले बढाएका थिए। कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउन हत्तपत्त सहमति नजनाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका दबाबका सामु लत्रिएका थिए। हमालको उक्त गुन तिर्नका लागि बोर्डका कर्मचारी उनीप्रति सधैँ नतमस्तक बन्ने गरेका छन्। यसलाई हतियार बनाएर धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालले प्रत्येक गलत निर्णयमा पनि कर्मचारीको साथ खोज्ने गरेका छन्। कर्मचारीहरुले पनि सधैँ उनीप्रति नरम नीति लिने र उनको काममा सहयोग गर्दै आएको चर्चासमेत अर्थ मन्त्रालयमा समेत हुने गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. महतसँग निकट भएकै कारण पनि कर्मचारीले हमालले प्रस्तुत गरेको फाइलमा खासै विरोध गर्दैनन्। मन्त्री दाहिना भएकै कारण उनले आफ्नो मनमौजी कानून संशोधन गर्न सफल भइरहेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच हुने गरेको छ।

लगानीकर्तालाई उनले विश्वासमा लिन कतिपय लोकप्रिय निर्णयको समेत सहारा लिने गरेका छन्। बजार चलिरहेकै अवस्थामा समेत ब्रोकर कमिसन घटाउने र बोर्ड सञ्चालकबाट मिडियामा सूचना दिन लगाउनेसम्मको काम उनले गर्ने गरेका छन्। ब्रोकरको कमिसन घटाएपछि नेप्सेको कमिसन पनि स्वत: घट्छ।

दसैँअगाडि हमालले ब्रोकर कसिसन घटाउने निर्णय गरेका थिए। कमिसन घटाउने निर्णय गरेर सहमतिका लागि उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा सहमति दिन बाँकी छ।