काठमाडौं- 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था (लघुवित्त) कम्पनीहरूले कुनै अन्य कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनमा लघुवित्त कम्पनीहरूले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगनी कोषमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि लगानी गरेको अवस्थामा २०७९ सालभित्र त्यस्तो लगानी फिर्ता भइसक्नुपर्ने छ। 

यसअघि 'घ' वर्गका संस्थाहरूले 'घ' वर्गका अन्य संस्थाहरूद्वाको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। 

लघुवित्त कम्पनीहरूले मनपरी ब्याज निर्धारण गरेको गुनासो बढ्दै गएको बेला राष्ट्र बैंकले बचत वा निक्षेपको ब्याजदर, बचत वा निक्षेपको प्रकार जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्ता संस्थाहरूले लिने आवधिक निक्षेप तथा अनिवार्य बचत बाहेकका बचत खातामा रहेको रकम सदस्यहरूले चाहेको समयमा झिक्न दिनुपर्ने भएको छ। 

लघुवित्तहरूले अबदेखि ऋणपत्र जारी गरी पुँजी जटाउन सक्ने भएका छन्। छोटो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नका लागि सञ्चित नोक्सानी बाँकी रहेका संस्थाहरूले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन्। 

यस्ता संस्थाहरूले अबदेखि बचत तथा निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा ग्राहक/सदस्यबाट कुनैपनि शुल्क लिन पाउने छैनन्। 

त्यस्तै ऋणमा लिन पाउने सेवाशुल्क पनि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरिदिएको छ। यो निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म वार्षिक सेवा शुल्क लिन पाउने छन्। तर थोक कर्जामा भने ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक शुल्क लिन पाउने छैनन्। 

यस्ता संस्थाहरूले वार्षिक खुद नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने छ।