काठमाडौं- भाइ शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले गोली हानेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबीसहित बुद्ध एयरका सञ्चालक एवं कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले २०८० पुस १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा निवेदन दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।

शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले डाँगीहाटका स्थानीयहरुलाई भेला गराइ, ‘आफूले एक थान बन्दुक खरिद गरी फार्ममा राखेको र सोही बन्दुकले चाँडै नै निजमाथि प्रहार गरी निजको ज्यान लिने’ उल्लेख गरेको स्थानीयहरुले बताएका छन्।

उनको योजनाको सरजमिन मुचुल्काबारे स्थानीय प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित अनुरोध नै दर्ता गराएको महिनौँ हुँदा पनि केही सुनवाइ नभएपछि बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले सुरक्षाको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनले दिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको करिब चार महिना बित्दा पनि बाँकी सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ।

रिटमा छानबिन तथा कारबाही अघि नबढाएको भन्दै जिप्रका मोरङ, जिल्ला प्रहरी परिसर मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो।

रिटमा जिप्रका मोरङमा दर्ता गराएको निवेदन उपर तत्काल सरजमिन बुझेर शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न र हातहतियार खरखजना ऐन, २०१० अनुरुप कारबाही अघि बढाउन उच्च अदालतसमक्ष माग छ। उक्त रिटमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी छिटो टुंगो लगाउन अग्राधिकार समेत माग गरिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेका कारण सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकारलगायत संवैधानिक हकमाथि आघात पुगेको दाबी रिटमा थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट २०५६ सालमै नेपाल कानून पत्रिकामा जयकिशोर लाभविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासमेतको परमादेश मुद्दामा कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले कर्तव्य पालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने तथा कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहने भनेर नजिर स्थापना गरेको तथ्यसमेत रिटमा पेस भएको छ।

उक्त रिटमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारी मोरङले २०८१ जेठ २३ गते, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले असार ७ गते, शिवेद्र बस्नेतले असार २ गते तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि उतिबेलै उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। उक्त रिटमा पछिल्लो सुनुवाइको पेसी यही भदौ ३१ गतेका लागि तोकिए पनि विपक्षीले स्थगित गराएका कारण फेरि पुनः पछि धकेलिएको निवेदकका कानून व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्।