काठमाडौं- सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन सरकार र दातृ निकायबीच उच्च तहको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दीपक खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले आज आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको हो।

भोटखोला गाउँपालिका-४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए। स्रोतको सीमितता भए पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।

लगानीका लागि स्थानीयले चाहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका डा महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे। 'आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ', अर्थमन्त्री डा महतले भने।

विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएको तथा जतिसक्दो छिटो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दै माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौँ', मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौँ।'

सांसद दीपक खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दा सधैँ तयार रहेकाले ढिला नगरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए। विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताए।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ।

प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आयोजनामा आयोजनामा सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ।

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ। यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ।

यस्तै, ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ।

करिब ६४ अर्ब रूपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ।

आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ। करिब ३२ अर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने छ।

सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।

यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ। उत्पादित विद्युत्लाई करिब ६ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।