काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको छ।
उक्त सम्झौतामा आईएफसी नेपालका आवासिय प्रतिनिधि बाबाकार सेदिख फाये र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सो सम्झौतासँगै आईएफसीले एनसीएचएललाई नेसनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) को प्रारम्भिक रोलआउट लगायत कार्यान्वयनका लागि विभिन्न गतिविधिहरूमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ। उक्त सहायताअनुरुप आईएफसीले मुख्य सञ्चालन नियमहरू, प्राविधिक तथा सुरक्षा मापदण्डहरूको समीक्षाका लागि एडभान्जरीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
एनसीएचएलको नयाँ डिजिटल पहलहरू डिजाइन रसञ्चालन गर्न, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, इन्डस्ट्री स्यान्ड बक्स स्थापना गर्न र विभिन्न वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ। आईएफसी र एनसीएचएल बीचको उक्त सम्झौतालाई डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टममा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ र नेपालमा डिजिटल पहलहरूलाई थप सुदृढ गर्न आईएफसीको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू मार्फत महत्वपूर्ण आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईएफसी विश्व बैंक समूहको सबैभन्दा ठूलो विकास संस्था हो, जसले सदस्य राष्ट्रहरूमा उत्पादनमूलक लगानीमा स्वदेशी र विदेशी निजी पुँजीको अनुकूल प्रवाहलाई प्रोत्साहन र मद्दत गर्न केन्द्रित सदस्य गर्दै आएको छ। आईएफसीको डिजिटल वित्तीय सेवा सम्बन्धी नेपाल परियोजनाले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई समृढ बनाउन आवश्यक सल्लाह तथा सहायता प्रदान गर्न डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नेपालका मुख्य सरोकारवालाहरूलाई प्राविधिक सहायता तथा सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंक र अधिकांश सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली तथा पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रवर्द्धन गरेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी हो।
हाल ५५ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रत्यक्ष सदस्यता र ७० भन्दा बढी गैर-बैंक संस्थाहरूको अप्रत्यक्ष/प्राविधिक रूपमा सहभागीताका साथ एनसिएचएल इसीसी एनसीएजएल आइपीएस कनेक्ट, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेश (एनपीआई), कर्पोरेट पे, आरपीएस र नेपाल पे क्युआर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
यसका पूर्वाधारहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु, भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरु, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निकायहरू, ठूला कोष प्रबन्धकहरू, बीमा कम्पनीहरू, रेमिटेन्सहरू, मर्चेन्ट बैंकहरू, पुँजी बजार लगायतले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
