बुधबार, वैशाख १९ गते २०८१    
images
images

भारतको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युतले पाउन सक्छ राम्रो बजार

images
images
images
भारतको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युतले पाउन सक्छ राम्रो बजार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा लागु भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए।

images
images

काठमाडौं- भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ।

images
images
images

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले यही ३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४-२०२५ देखि २०२९-२०३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ। यसमा वायु, जलविद्युत्, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ।

images

भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताका लागि अनिवार्य जलविद्युत् खरिद (एचपीओ)को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो एचपीओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो। 

images

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ सम्ममा २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर ४३ दशमलव ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ। यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ मा शून्य दशमलव ३८ र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर एक दशमलव ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ।

images
images

यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको एचपीओको हिस्सा पुर्‍याउनैपर्ने र नपुर्‍याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत् खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा लागु भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए। 'आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि एचपीओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकामा अहिले यसलाई समेटिएको छ। यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनी तथा खरिदकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुनेछ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, 'यो व्यवस्था व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युतले भारतमा राम्रो बजार पाउने छ।'

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्रााधिकरणले आइएक्सको डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब एक सय १० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि-एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै पाँच सय २२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ। रासस

images

प्रकाशित : शनिबार, कात्तिक ११ २०८००९:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस