काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानीका लागि सहमति दिएको छ। गत वर्ष दायित्व सिर्जना भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेको छ।उक्त भुक्तानी दसैँअघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा जानेगरी व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माण कामको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।
सडक तथा पुल निर्माण, रेल मार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, सरसफाई संरचना निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माणको दायित्व भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानीका लागि अर्थले स्रोत सहमति दिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व र चालु आर्थिक वर्ष विधिसम्मत रुपमा सिर्जना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानीका लागि चैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा एलएमबीआईएसमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयनुसार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारले स्रोत स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
