काठमाडौं- अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा देखिएको मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न लगानी बोर्डले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ५६औँ बैठकले स्थानीयले गरेको अवरोध हटाएर तत्काल काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङ्कुटीमा ०.४२ किमी सडकखण्डको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। जसमा पूर्वसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको छ।
विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ १५.४६ प्रतिशत प्रगति रहेको छ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५५औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था र ५६औँ बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
