काठमाडौं- सेयर बजारमा साताको पहिलो दिनमै व्यापक उतारचढाव देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा यसै साता ल्याउने भएपछि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन्।
सम्भवत: मौद्रिक नीतिको समीक्षा यहि साताको मध्यतिर आउने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने हल्ला चलिरहेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु किन्ने र खरिद गर्ने मुडमा देखिएका छैनन्। जसका कारण कारोबार रकमसमेत बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैैकका अधिकारीहरु सेयर कर्जाकाे सीमा नहटाउने पक्षमा भएपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत लगानीकर्ताहरुले केही खुकुलो बनाउन दवाव दिइरहेका छन्। जसका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षाको पर्खाइमा लगानीकर्ता देखिएका छन्।
सेयर बजारका ठूला खेलाडीहरु अहिले सेयर धितो कर्जाको ४ करोड र १२ करोडको सिमा हटाउन अर्थमन्त्री मार्फत दवाव दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पटक पटक केही फुकुलो बनाउन दवाव दिइरहेका छन्।
गत साताको तीन दिनमा ११२.६१ अंकले बढेको बजार बिहीबार भने ३२.३९ अंकले घटेको थियो। यो साताको पहिलो दिन आइतबार ११.६० अंकले घटेर २७५७.५३ अंकमा आइपुगेको छ। आइतबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै कारोबार भएको छ।
‘सेयर बजारका लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्, सम्भवत: राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षपछि बजारले गति लिने छ,’ विश्लेषक छोटेलाल रौनियार भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा नजिक आएकोले धेरै लगानीकर्ताको ध्यान त्यतातिर पनि केन्द्रित भएको रौनियार बताउँछन्।
‘३२ सय अंकबाट तल झरेको बजारमा सेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमाले मात्रै नभएर बैंकहरूमा भएको तरलता अभावले पनि समस्या पारेको हो,’ रौनियारले भने। राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउन नदिएपछि स्वतः बजार बढेको उनको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकका कारण ब्याजदरमा स्थिरता दिन खोज्नुले पनि सेयर बजार सकारात्मक हुने र केही समयमै तरलताको समस्या समाधान भएमा नयाँ बुलमा जाने समेत रौनियार बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले गत साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको थियो। मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा घटाएर व्यक्त्तिगत तर्फ ४ करोड र परिवार÷संस्थागततर्फ १२ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। चालु आवको मौद्रिक नीतिअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन।
साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र ‘सेयर धितो कर्जा’ सीमा कायम गरेको थियो।