काठमाडौं- प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आगामी तीन वर्षमा देशभित्रै थप पाँच हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले देखेको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गएको जनाउँदै गुनासो गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको छ। अपेक्षित रुपमा खपत बढ्न सकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र भने आशावादी देखिएको छ। वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ। त्यसमा अझै गति दिएर वितरण प्रणालीको सुधार गर्न सकिए शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि मात्रै थप दुई हजार मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा एक हजार र उद्योग क्षेत्रमा थप दुई हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनबाट देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)ले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा बजारीकरण एवं अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रुपमा बढ्न जान्छ। सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा अन्य प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरिए तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ छ। 

खाना पकाउने एलपी ग्यासको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ। हाल एक सिलिण्डर ग्यासको मूल्य एक हजार ५७५ रुपैयाँ रहेको छ। प्रत्येक वर्ष  मूल्य उकालो लाग्ने नै भएकाले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा अनुदानलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् उपाध्यक्ष गर्ग। 

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान जस्तै इन्डक्सनमा पनि अनुदानको प्रबन्ध गरिए एकाध वर्षमा नै गुणात्मक परिवर्तन देखिने तर्क गर्दै उहाँले भने,'त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी छ।' नेपाल आयल निगमको विवरणका आधारमा वार्षिक झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ। यसवर्ष आयात अझै बढ्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै, पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण, सरकारी तहबाटै भए पनि पेट्रोल तथा डिजल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि हुन जान्छ। त्यसबाट आगामी तीन वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रले केही बढी मूल्य लिएर चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्न सक्छन्। कुनै अवरोध नभएको खण्डमा पेट्रोलपम्प खोले जस्तै गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसक्छ। नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका कूल १० लाख सवारी साधनमा पुगनपुग १० हजार मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन छन्। सरकारी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै आयात गर्ने नीति लिएको खण्डमा त्यसको प्रभाव बजारमासमेत पर्ने र निजी क्षेत्र बाध्य भएर विद्युतीय सवारी साधनको बढावामा लाग्ने बुझाइ छ इपानको। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले होङुसी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोडदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य उद्योगमा पनि परेको छ। 

सो उद्योगले थप ५० मेगावाट बिजुली माग गरेको छ। यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीले तत्काल नै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक चार लाख टन कोइला आयात भइरहेको छ। सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइला आयात मात्रै रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि मात्रै थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्छ। यस आधारमा प्रणालीमा पाँचदेखि सात हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ। 

इपानको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा उपाध्यक्ष गर्गले यो विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। विवरणमाथि आफ्नो धारणा राख्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्,'सरकार हरेक क्षेत्रमा बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ लागिपरेको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले पनि म तयार छु।' उनले सरकारको प्रयासमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गरिन्। बिजुली कच्चापदार्थ हो र यसलाई देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ। रासस