भरतपुर- भरतपुर महानगरपालिकाले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) वस्तुमा कर संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। 

देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहँदा महानगरले थप कर असुल्न ठेक्का लगाउन लागेको गुनासो उनीहरूको छ। व्यवसायीले आइतबार महानगरपालिका परिसरमा धर्ना दिएका थिए।  

संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरपालिकाले संविधानविपरीत कर उठाउन लागेको जनाउँदै त्यसले व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आउने बताए। उनले भने, 'कर उठानका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वानको सूचना निकालेको छ, त्यस प्रक्रियामा हाम्रो असहमति रहेको छ।' उनले महानगरपालिको बोलपत्रको प्रक्रिया रोकेर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरे। उनले आफूहरु सिधै महानगरपालिकालाई कर तिर्न तयार रहेको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीसँग महानगरपालिकाले समन्वय नगरेको र छलफलसमेत गर्न नमानेको गुनासो गरे। व्यवसायीले गत बिहीबार उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर उपप्रमुख अधिकारीले व्यवसायीका कुरा नसुनेको सचिव पुरन मल्ल ठकुरीले बताए।

उनले यही अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बताए। उनले कवाडीजन्य वस्तु निकासी गर्दा ठाउँठाउँमा कर लिने गरिएका कारण हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरे। 

संविधानले कुनै पनि वस्तुको स्वरुप परिवर्तन नभएसम्म एउटै खालको कर दोहोराएर लिन नपाइने व्यवस्था रहेको संघले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा करिब ७५ व्यवसायीले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) वस्तुको व्यवसाय गर्दै आएका छन्।

महानगरभित्र करिब एक हजार पाँच सय जना यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। घर-घर पुगेर साइकलमा कवाडी सामान संकलन गर्नेको सङ्ख्या चितवन जिल्लाभरमा करिब चार हजार पाँच सय छ। उनीहरूले संकलन गरेका फलाम, तामा, पित्तल, बोतल, सिसा, प्लास्टिक, कागज, पुराना जुत्ता, चप्पललगायतका सामान पुनःउपयोगका लागि उद्योगमा पठाइन्छ। धेरैजसो समान भारत पठाइने गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र उत्पादन हुने कवाडीजन्य वस्तुमा कर लगाउन खोजिएको हो। 

कवाडी सामानमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजी निश्चित कर लगाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका गत भदौ २४ गते कर संकलनका लागि दुई वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ। रासस