काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा र लघुघरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषण गरेको छ। जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत र लघुघरेलु, साना र मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि उक्त क्षेत्रहरुमा २०८३ असारमसान्त भित्रमा निर्धारित सीमाअनुसार कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै उक्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको हो। नयाँ व्यवस्थानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा २०८१ भित्र ११ प्रतिशत, २०८२ मा १२ प्रतिशत, २०८३ मा १३ प्रतिशत र २०८४ मा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यस्तै उर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्मा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ।
लघुघरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्मा ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसमा १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्मा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
