काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एफपीओ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाअन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त हुने वार्गेन एण्ड पर्चेजमा कर लगाउने नीतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु इश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढंगाना र सुप्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले सरकारको नाममा कारण आदेश जारी गरेको हो।

एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेज कर लगाउने कारण आधारसहित प्रस्तुत गर्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।

एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेजमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकहरु मुद्दामा गएका थिए। १६ वाणिज्य बैंकले संयुक्तरुपमा भदौ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका छैनन्।