काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि भन्दै खरिद गरेको १९ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल आएको ३४ महिना भइसकेको छ। तर १९ वटा विद्युतीय सवारी व्यवसायिक प्रयोजनमा आउन सकेको छैन।

विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि एउटा मात्रै समस्या खडा भएको छ। समस्या पहिचानका लागि सरकारी तवरबाट काम सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समयमा पनि पूरा भएको छैन। जसका कारण १९ वटा विद्युतीय सवारी चौरमा थन्किएको छ।

कोषका लागि भनेर खरिद गरिएका १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ माघमा नेपाल आएको थियो। बस नेपाल आएको १ वर्षपछि २०७८ फागुनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहुँदै कोषको नाममा दर्ता भएको थियो। बस सरकारी नम्बर प्लेट सेतामा दर्ता भएको थियो। सेतो नम्बर प्लेटको सवारी व्यवसायिक प्रयोजनामा सञ्चालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण बस सञ्चालनमा समस्या देखियो। सवारी सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि कोषले मन्त्रालयललाई नम्बर प्लेट परिवर्तनमा सहयोग गरिदिन भन्दै पत्रचार भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराज शाक्य बताउँछन्।

पर्यटन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सेतो नम्बर प्लेटको सवारीलाई पर्यटकीय सवारी (हरियो नम्बर प्लेट) बनाउन आवश्यक सहयोग गरिदिन यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्रचार गरेको थियो। शाक्यका अनुसार विभागले  सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने राय यातायात मन्त्रालयलाई लेखेको थियो। तर यातायात मन्त्रालयबाट कानूनमा रहेको अड्चन फुकाउन सहयोग भएन। फाइल लामै समय मन्त्रालयमै रोकियो। 

केन्द्र सरकारबाट विद्युती सवारी सञ्चालनको लागि सहयोग नभएपछि कोषले प्रदेश सरकारको सहयोग खोज्यो। कोषको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान प्रस्ताव प्रदेश क्याविनेटमा लगेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० बैशाख ८ गतेको बैठकले कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको निर्णयपछि कोष नम्बर प्लेट परिवर्तनका लागि प्रदेश यातायात कार्यालय पुगेको शाक्य बताउँछन्। प्रदेश यातायात कार्यालयले नम्बर प्लेट परिवर्तनको काम सिधै नहुने भन्दै फेरि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको जानकारी आफूले पाएको शाक्यले बताए। 

प्रदेश यातायात कार्यालयले राय मागेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै राय नआएको भन्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन हुन नसक्ने प्रदेश यातायात कार्यालेले जानकारी दिएको शाक्य बताउँछन्। अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय नहुँदा १९ वटा विद्युतीय सवारी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने नसिकएको शाक्यले स्वीकार गरे। 

अहिले १९ वटा विद्युतीय सवारी मध्ये केही सवारी लुम्बिनी भ्रमणमा आउने विदेशी तथा स्वदेशी पाउनको स्वागतमा मात्रै प्रयोग भएको छ। 

सवारी खरिद प्रक्रिया देखि नै लफडा

एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको १९ वटा विद्युतीय सवारी खरिद भएको थियो। खरिद भएको १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ माघमा नेपाल आएका थिए। विद्युतीय सवारी आएको एक वर्षपछि पर्यटन मन्त्रालयको नाममा सवारी दर्ता भएको थियो। मन्त्रालयपछि कोषलाई बस हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

कोषका लागि भने ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका काररभ्यान ल्याइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को  सहयोगमा ६ वर्षअगाडि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो।

मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतासँगै साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसेको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याइएको थियो।

बसको उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी बसमा सवारी गर्दै पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। बसको परीक्षण भयो। बस आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर मन्त्रालयलमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले पनि बसको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो। तत्कालीन सयममा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए कृष्णप्रसाद देवकोटा। प्राविधक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसार नरहेको तथ्य फेला पार्‍यो।

सम्झौतामा बस चिनियाँ हुने पर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतीय थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै रिपोर्ट दिए। खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाइडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।

यसैगरी खरिद सम्झौतामा खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने सोहीअनुसारको तौल नभएको र  नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।

यसैगरी विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। यसैगरी अध्ययन समितिले बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने,‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र  बसको टायरपनि तोके बमोजिमको  नरहेको फेला परेका थियो।

यसरी गुणस्तरही विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेकोभन्दै तत्कालीन सचिव देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै बस मर्मत गरे पनि नलिने र सहमतिअनुसार नै नयाँ बस ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता लागू हुने नत्र रद्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयबाट देवकोटाको सरुवा भयो।

मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता रद्द प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। तर लगानीकर्ता एडीबीमार्फत बीवाईडीले सम्झौता रद्द नगर्न दबाब दिँदै आयो। अन्तत: बीवाईडी तथा उसको नेपाल आधिकारी कम्पनीले साइकमेक्सले सम्झौता अनुसारकै बस तथा कार उपलब्त्र गराउने सहमति भयो। पछिल्लो सम्झौतामा केही विषय संशोधन गरियो।

पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार  भएपनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार/भ्यान बनाइयो। अन्तत बस २०७७ माघमा नेपाल आएको थियो। ३४ महिना हुँदासम्म १९ वटा विद्युतीय सवारी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने सकेको छैन।