काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पोखरामा रहेको फेवाताल किनारादेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफलमा निर्माण भएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ।

वर्षायामको समयमा पानीको सतह पुग्ने ठाउँलाई किनारा मान्ने र त्यसबाट ६५ मिटरसम्म फेवातालकै क्षेत्रफल भएको र त्योभित्र कुनै पनि निजी संरचना बनाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। ६५ मिटरभित्र बनेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन अदातलतले परमादेश दिएको हो।

विस २०१८ देखि २०३१ सम्मको बीचमा निजी जग्गा अधिग्रहण भएको र सोबीचमा मुआब्जा विवाद भएपनि समाधान भएको मानिने र त्यो क्षेत्र सबै सरकारी अधिनमा रहेको अदालतले व्याख्या गरेको थियो। 

६५ मिटरभित्र कुनै पनि निजी जग्गा हुन नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ। यदि कसैले कायम गरेको भएपनि त्यस्तो दर्ता श्रेस्ता रद्ध भएको ठहर हुने अदालतले गरेको छ। 

त्यस्तै पोखरा महानगरले २०७८ मा फेवाको किनारबाट ३० मिटरसम्ममात्र क्षेत्राधिकार कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ। महानगरले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएको अदालतको व्याख्या रहेको छ। 

योसँगै फेवा किनारामा रहेका केही ठूला होटल तथा रिसोर्ट पनि भत्काउनुपर्ने भएको छ। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट पनि भत्काउनुपर्ने भएको छ। शाक्यले भने निजी जग्गा खरिद गरेर रिसोर्ट बनाएको तर्क गर्दै आएका थिए। अदालत भने सो क्षेत्रमा निजी जग्गा नै नभएको यदि भएको भए त्यो रद्द हुने ठहर गरिदिएको छ।