मनाङ- हिमाली जिल्ला मनाङको नासों गाउँपालिका-६ र ७ नं वडा जोड्ने मोटरेबल पुल नहुँदा बर्खामा आवतजावतमै सकस हुने गरेको छ। मोटर तार्न र स्थानीयवासीलाई आवतजावतका लागि साँघु बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूध खोलामा हरेक वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले काठको पुल भत्काउँछन् र  मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवत जावत गर्ने गर्दछन्। वर्षा लागेपछि काठे पुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम हो। 'वर्षा सकियो, गाउँवासी मिलेर पुल बनाउँछौँ, हरेक वर्ष वर्षा लागेपछि पुल झिकेर राख्छौँ, हिउँद लागेपछि झारा उठाएर हाल्छौँ', स्थानीयवासी गुणराज गुरुङले भने।

पुलबाट गाडी आवतजावत गर्न र स्थानीयवासीलाई हिँड्न सजिलो भएको उनले बताए। अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले चार लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी पुल निर्माण गरेका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले अहिले पुरानो पुलको काठ भएका कारण करिब दुई लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'सुरुमा काठसहित चार लाख रूपैयाँ जति खर्च भयो, अहिले काठ किन्न परेन र दुई लाख रूपैयाँमै बनाइयो।'

पुल बनाउन सरकारले पहल नगरेको पनि होइन। आठ वर्षअघि यहाँ पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेको थियो तर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि गाउँलेको दुःख ज्यूँकात्यूँ छ। विसं २०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। विसं २०७४ मंसिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा कुल ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र काम सकिएको छ। 

पटकपटक बैठक बसी पुल निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कुनै काम हुन सकेन। यहाँ दैनिक तिल्चेवासीले खोला तरेरै गुजार्नु परेको छ। साविक जिल्ला विकास समितिले चार करोड एक लाख रूपैयाँमा टेण्डर आह्वान गरेकामा उक्त कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण गरेको छैन। संघीयता लागु भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ।

सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो पटक म्याद थप भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटकपटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दियो। थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भयो। त्यसपछि त न म्याद थप भएको छ न कारबाही नै भएको छ। ठेकेदारले दुईतिर पिल्लर मात्र ठड्याएर करिब दुई करोड रूपैयाँ निकासा लगिसकेका छन्। 

'अहिले म्याद थपिएको छैन, माथिबाटै सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ, जिल्लामा त यसलाई रुग्ण ठेक्काको रुपमा सूचीकृत गरेका छौँ, ठेकेदारलाई बोलाउँदा पनि आउँदैन', सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर घिमिरेले भने। 

अन्तिम पटक क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गएको असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पालिका अध्यक्ष गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुलीसमेतको उपस्थितिमा काम गर्ने उनले लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए तर प्रतिबद्धता जनाएको दिनदेखि अध्यक्ष थकाली सम्पर्कविहीन भए।

त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिए पनि उनले प्रशासनलाई सुनेनन् जनताका दुःख पनि देखेनन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जय विष्टले ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि मिलेको आरोप लाग्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, 'ठेकेदारले काम नगरेपछि हामी पनि मिलेका छौँ कि भनेर आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले प्रेसर दिइरहेका छौँ, असोज महिनासम्ममा काम सुरु नभए बैंक ग्यारेण्टी तान्ने प्रक्रियामा छौँ।'

क्याराभानले नै ठेक्का लिएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका-५ मुङ्जेस्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल पनि अलपत्र पारेपछि एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टीबापत रु ४२ लाख कार्यालयले जफत गरेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। उक्त ठेक्काविरुद्ध अहिले अख्तियारमा उजुरी परेकोले छानबिन भइरहेको उनले बताए।
 
'एउटा मात्रै होइन, उसले ठेक्का लिएको जति सबै काम अलपत्र छ, दूध खोलामा पनि फाउण्डेसनको काम सकेको छ, कस्सिएर काम गरे एक महिनामै सकिन्छ तर काम गर्नै आउँदैन, चारैतिर यस्तै छ,' प्रमुख विष्टले भने, 'मिटिङमा आउँदा हुन्छ भन्छ पछि फोन अफ गरेर बेपत्ता हुन्छ, अन्तिम पटक अवसर दिएका छौँ।'

असोजभित्र काम नथाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए। क्याराभानले मनाङका अन्य आयोजनाका काम पनि अलपत्र पारेर छाडेको छ। रासस