काठमाडौं- राइड सेयरिङका नाममा निजी मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने एपमा आधारित कम्पनीहरु अहिलेसम्म कानून बिना नै चलिरहेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठाडो आदेशमा कानून बिपरित नै चल्न दिन आदेश दिएको थियो।

बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनमा सामान्य उल्लेख गरेपनि हालसम्म भाडामा यात्रु बोक्ने एपमा आधारित कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने कानून बनाएको छैन। त्यसैले हालसम्म यस्ता कम्पनीहरु गैह्रकानूनी रुपमै सञ्चालित छन्। 

सवारी तथा यातायात कानून अनुसार निजी सवारी मोटरसाइकलमा भाडा लिएर यात्रु बोक्न पाइँदैन। बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १३ ९४० मा गैरव्यावसायिक सवारीअन्तर्गत निजी सवारी साधनलाई नियमावली बनाएर मात्र यात्रु बोक्न दिन सकिने भनेको थियो।

सो कानूनमा 'निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछन्' भनिएको छ। तर हालसम्म मोटरसाइकलमा भाडा लिएर यात्रु बोक्न पाइने कानूनी स्पष्टता आइसकेको छैन। 

सरकार कमजोर हुँदा इन्नोभेसनका नाममा भाडामा यात्रु बोक्न निजी प्रयोजनका मोटरसाइकल प्रयोग भइरहेको छ। 

मोटरसाइकल सार्वजनिक सवारी हुन सक्दैन