काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन इजिप्टको राजधानी कायरो प्रस्थान गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. एआईआईबी गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउने छन्। अर्थमन्त्री महतसँगै राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत पनि कायारो गएका छन्।
बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितता गर्न लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारको लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधिसक्षम पूर्वाधारमा स्टार्टपहरूको लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायुलगायतका विषयका साथै एआईआईबीसँग एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरह सुहुलियतपूर्ण ऋणका लागि मन्त्री महतले आग्रह गर्ने छन्।
एआईआईबीले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने र कर्जाको अवधि लम्बाउनुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्रीले बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्ने बुझिएको छ। एआईआईबीले २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण साहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएकाले एआईआईबीबाट नेपालले ऋण लिएको छैन। प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरसहित वैदेशिक ऋण माग गर्दै आएको छ।
एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनुभन्दा केही समयअगाडि अर्थमन्त्री डा. महतले बिजनेस न्युजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा एआईआईबीसँग पनि विश्व बैंक र एडीबीसरहकै ब्याजदर र ऋणको अवधि बढाउन माग गर्ने बताएका थिए।
‘हामी अहिले नै उच्च ब्याजदरको ऋण अफोर्ड गर्ने अवस्थामा छैनौँ, सकेसम्म अनुदान नभए ऋण पनि सहुलियत हाम्रो प्राथमिकता हो। एआईआईबीसँग पनि एसियाली विकास र विश्व बैंक सरह सहुलियतपुर्ण ऋण माग गर्ने योजनामा छौँ', महतले भनेका छन्।
नेपाल यस बैंकको संस्थापक सेयर सदस्य भएकाले नेपालले एआईआईबीसँग एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण माग गरिरहेको छ।
पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि अपर्याप्त हुने पुँजीको माग पुरा गर्न सहुलियतपुर्ण ऋण आवश्यक रहेपनि महँगो ब्याजदर र अनावश्यक सर्त स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा छन्। कुनै पनि ऋणको लाभ र प्रतिफल विश्लेषण गरेरमात्र स्वीकार गरिने अर्थमन्त्री डा.महतले बताउँदै आएका छन्।
विश्व बैंक र एडीबीसँग समेत सर्त कम गरेर ऋण लिने प्रयास भइरहेकोले एआईआईबीको सवालमा पनि सोही लागु हुने उनले बताउँदै आएका छन्। नेपाल ऋण लिन तयार भएपनि अहिले अन्य ठाउँबाट पाएकोभन्दा महँगोमा लिन नसकिने उनको मत छ।
