डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएदेखि नै निरन्तर रुपमा मन्दीबाट मुक्तिका लागि छलफल गरिरहेका छन्। चालु वर्षको बजेटको कार्यान्वयनसँगै मौद्रिक स्रोतको परिचालनमा चासो दिइरहेका छन्। बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि भन्दै निरन्तर सरोकारवालासँगको संवादमा रहेका महत आत्मविश्वासको संकट रहेको बताउँछन्।

तथ्यांकबाट सुधारको संकेत देखिएपनि बजारमा आत्मविश्वास जाग्न नसकेको उनको ठहर छ। मौद्रिक स्रोत परिचालनको विषयलाई लिएर बढी नै प्रश्न भएपछि सांकेतिक रुपमा नै सहि केही खुकुलो हुनुपर्ने उनको मत छ। प्रस्तुत छ अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा रहेर डा. प्रकाशशरण महतसँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाही, ऋग्वेद शर्मा र किशोर दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

सार्वजनिक वित्त चरम दबाबमा रहेको समयमै तपाईं अर्थमन्त्रीका रुपमा आउनुभयो। आउनेवित्तिकै बजेटको तयारीमा जुटेर चालु वर्षको बजेट पनि ल्याउनुभयो। यो बीचमा तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था, प्रणालीगत कमजोरी र सरकारी संयन्त्रको अवस्था कस्तो पाउनुभयो। तपाईंको मूल्यांकन कस्तो रह्यो? 

न्यून राजस्व संकलन, बजारमा सुस्त माग र समग्रमा अर्थतन्त्र ओरालो यात्रामा रहेको समयमा म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ। त्यसका पछाडि विविध कारण थिए। कोभिड महामारीको समयमा परिचालन भएको अधिक पुँजीले सिर्जना गरेका समस्या समाधानका लागि लिइएका कतिपय नीतिगत कारण पनि थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि त्यसमा थिए। सरकारकै सार्वजनिक खर्च पनि राम्रोसँग भइरहेको थिएन। 

पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा सुधार निरन्तर देखिएका छन्। विशेषगरी बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा व्यापक सुधार भएको छ। बढ्दो रेमिट्यान्सका कारणले बाह्य क्षेत्रमा अझै पनि समस्या देखिने सम्भावना छैन। यो सुधारले गर्दा बजारमा माग सिर्जना हुने तथा चलायमान हुनुपर्ने हो तर अझै पनि भइरहेको छैन। यसमा मनोवैज्ञानिक कारण धेरै रहेको छ। गिरेको आत्मविश्वास अझै उठ्न सकेको छैन। 

मुख्यगरी मौद्रिक स्रोत परिचालनमा गरिएको कडाइलाई लिएर आत्मविश्वास उठ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबाट धेरै कुरा सहज भएका छन्। कतिपय अझै पनि सुधारको बाटो बाँकी छ। अझै खुकुलोको सम्भावनाका बारेमा हामीले अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। 

उपभोक्तादेखि उत्पादकसम्ममा आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ। एकातिर खराब चित्रणमात्र भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसकै कारणले गर्दा आत्मविश्वास जाग्न सकेको छैन। ऋण पाउँदा पनि लगानीकर्ताले लगानी गरेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि खर्च गरेका छैनन्। 

आत्मविश्वास जगाउनका लागि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर काम गरिरहेको छ। सबैजना के कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ भने देशको अवस्था सधैँ यस्तै रहँदैन। अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधारका संकेत प्रशस्त देखिएका छन्। पर्यटकीय सिजन आएसँगै यसले गति लिने देखिन्छ। सरकारले गर्ने खर्च पनि पहिलेजस्तो हुँदैन। हामी घोषणाअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छौँ। मौद्रिक नीतिबाट भएका घोषणा र अझै सहज बनाउनका लागि काम भइरहेका छन्। सेयर बजारदेखि चालु पँजी कर्जासम्मका क्षेत्रमा सुधारका ठाउँ छन् र हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरामा काम हुँदा अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार पक्कै हुन्छ, बनाएरै छाड्ने हो। यो देशमा यस्तै अवस्था रहँदैन र सुधारका लागि हामी रातदिन नभनेर काम गरिरहेका छौँ। 

तर यो सबै काम सरकारले मात्र गरेर हुने पनि होइन। सरकार र निजी क्षेत्र सबैको साझेदारी हुनुपर्छ र एउटा लक्ष्यमा काम गर्नुपर्छ। सरकार बाहिर र भित्र, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक भन्ने होइन। हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको अहिलेको समयमा आर्थिक गतिविधि बढाउने हो। रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि काम गर्ने हो। समस्या छन् तर पहिलेको जस्ता छैनन् अवस्था सुधारोन्मुख छ। कतिपय त समाधान पनि हुँदै गएका छन्। आउने दिनमा राम्रै सुधार हुन्छ। तर सकारात्मक बहस हुनुपर्छ। अप्ठ्यारा थिए तर त्योभन्दा पनि अप्ठेरो आउँदैन र अझ सहज हुन्छ भन्ने सन्देश जान आवश्यक देखिन्छ। निजी क्षेत्रले पनि यो कुरा प्रवाह गर्न आवश्यक छ। 

आत्मविश्वासलाई जोड दिनुभएको छ। बजेटमा पनि यही कुरालाई जोड दिइएको थियो। तर त्यसरी बजेटमा भनिएका घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?  समस्या समाधानका लागि जुन सुधारका घोषणा बजेटमा गरिएको छ त्यसको कार्यान्वयनमा धेरैले शंका गरेका छन्। यस्तो किन पनि भयो भने घोषणा कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारको ट्र्याक रेकर्ड ठीक छैन। तपाईंले जसरी पनि कार्यान्वयन गरिने भन्दै आउनुभएको छ। हुन त समयक्रममा देखिँदै पनि जाला यो कुरा, तर तपाईंको आत्मविश्वास के हो? 

हाम्रो समाज नै नकारात्मक कुरालाई जोड दिने खालको छ। इन्टरनेटमा खराब कुरामात्र बिकाउने चलन हुन्छ। सरकारमा बस्नेहरूले राम्रो गरेका छैनन् भनेपछि त्यसले माइलेज पनि पाउने भइरहेको छ। तर सकारात्मक कुरा पनि भइरहेका छन्। हामी सरकारमा बसेका छौँ त्यो भनेको खराब गर्नका लागि त बसेका छैनौँ नि! समस्या पनि होलान् तर काम त गरिरहेका छौँ। सक्रिय रुपमा लाग्ने सबै नहोलान् तर सबै बेइमान र कामै गर्दैनन् भन्ने होइन। हामी गम्भीर काम गरिरहेका छौँ। सरकारमा बस्नेहरू सबै खराब हुन् भन्ने मानसिकताबाट उठ्न जरुरी छ। 

हामीले बजेटमा गरेका घोषणा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएका छौँ। कतिपय कार्यविधि बनिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा ठेक्का पनि लागिसकेको छ। कतिपय ठूला ठेक्कामा स्रोत सुनिश्चितताको टुंगो लाग्दैछ। अरु जति पनि सुधारको घोषणा छन् त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। अर्थले पनि अरु मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ। हामी घोषणा गर्ने र निर्देशन दिनेमा होइन परिणाममा जोड दिइरहेका छौँ। पारम्परिक सोचमै बसेर नतिजा आउँदैन। हामीले काम गर्नैपर्छ र जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ। 

विदेशी सहायता निकायहरू जति छन् उनीहरूसँग पनि प्रष्ट भनेका छौँ कि लगानी र सहायताको कुरा गर्दा कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर भएर कुरा राखेका छौँ। उहाँहरूको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। हचुवाको भरमा सहायता स्वीकार गर्ने काम बन्द गरिरहेका छौँ।

नीतिगत रुपमा पनि काम गर्दैछौँ व्यवहारिक रुपमा कस्तो सहयोग र ऋण लिने र कसरी लिने भनेर भनेर काम गरिरहेका छौँ। यी र यस्ता काम हुन् जसको प्रचार हुँदैन तर यसले संरचनागत रुपान्तरणका लागि योगदान गरिरहेका छन्। देश भोलिका दिनमा आर्थिक रुपमा सबल हुनका लागि जस्तो सुधार आवश्यक छ त्यसमा हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ। यो कुरालाई अनदेखा गरेर बर्बाद भयो भन्ने बहस भइरहेको छ। यो न्यायपूर्ण भएन। 

नकारात्मक कुरा त बाहिर गइरहेको छ। जसरी पनि यस्तो भयो सरकारले प्रत्येक दिन खण्डन गरेर हुँदैन तर अन्तत: दिने परिणाम न हो। परिणाम नभए त जतिसुकै सकारात्मक बहस भएपनि जनताले त पत्याउनेवाला छैनन्। अर्कोतिर भन्ने हो भने यसले अहिलेका सत्तासीन दलहरूको राजनीतिक भविष्यमै असर गर्ने अवस्था आउने जोखिममा तपाईंहरू कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ? 

हामी यसमा प्रष्ट र सचेत छौँ त्यसैले त समयभित्रकै परिणाममा जोड दिएर काम गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले नै दिनदिनै अर्थतन्त्रका बारेमा चसो दिएर निरन्तर समन्वय गरिरहनुभएको छ। अर्थमन्त्रीका रुपमा मैले पनि यसमै समय दिइरहेको छु। हामीले गरेका प्रयासले गर्दा केही सुधार पनि भइरहेका छन् तर पनि सानो कुनै घटनाले राम्रा कुरालाई ओझेलमा पारिरहेका छन्।

हामीले काम नगरेको होइन। एउटा घटनाले समग्र कुराको मूल्यांकन त गर्दैन नि। सबैतिर त्यस्तै भएको छ भन्ने गरिन्छ। समग्र राज्य संरचना यसमा गम्भीर रुपमा लागेको छ। सरकारले यो बाहिरको मनोविज्ञानलाई नोटिसमा लिएको छ। त्यही भएर मैले भनिरहेको छु कि सकारात्मक कुरा पनि हेर्नुपर्छ।

इन्टरनेटमा आफ्नो पहिचान छिटो बनाउनका लागि जसले जे पनि बोलिदिने र त्यसमा पनि नकारात्मक कुरामात्र बोलिदने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपयको त राजनीतिक उदय नै इन्टरनेटबाटै भएको छ। तर उहाँहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ कि काम गर्न त्यति सजिलो छैन। उहाँहरूको परीक्षण पनि भएको छैन। उहाँहरूले शंकाको फाइदा लिनुभएको छ। तर हामीलाई छुट छैन यस्तो। हामीले जसरी पनि परिणाम ल्याउनैपर्ने छ। किनभने हाम्रो त परीक्षण यसअघि नै भइसकेको छ। 

बैंकको ब्याजदरमा पनि यहाँले निरन्तर छलफल गर्नुभएको छ। बैंकमा अहिले नै धेरै तरलता पनि छ। कर्जा किन प्रवाह भएको छैन? 

ब्याज अझ अलिकति घटोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर कोभिड पहिले पनि अहिलेको स्तरमा ब्याजदर थियो। तर मुख्य कुरा भनेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जस्ता माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुरामा खुला हुनपर्छ। तर समग्रमा आत्मविश्वासको कुरा हो।

कतिपय सांकेतिक परिवर्तनले पनि आत्मविश्वास जागृत गर्नसक्छ। बाँकी कुरा समग्र निजी क्षेत्र सरकारमा बस्नेहरू पार्टीहरू मिडिया पनि सबै नराम्रो छैन, राम्रो सबै मिलेर गर्ने हो। समग्रमा हामी सबैले गर्ने हो। गर्ने के हो, नगर्ने के भनेर जानुपर्छ। आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ। 

गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचमा खटपट हुँदा अर्थतन्त्रमै समस्या आएको हामीले यसअघि पनि देखेका छौँ। यसअघिका दुईवटा अर्थमन्त्रीको गभर्नरसँग टसल हुँदा वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल टुटेका कारणले पनि अहिले केही समस्या भएको छ। तपाईं अर्थमन्त्री भएर आएपछि सम्बन्ध सौहार्द जस्तो नै देखिएको थियो, पछिल्लो समय केही असमझदारी देखिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ, साँच्चिकै दरार आएको हो?

मेरो अरु कुरा केही पनि छैन। हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ त्यो बिर्सनुपर्छ। खाली सम्झिने भनेको हाम्रो जिम्मेवारी के हो? अहिलेको मेरो जिम्मेवारी भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो र दिगो विकासको आधार बसाल्ने हो। म अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर जति जिम्मेवारी लिएको छु ठीक त्यसैगरी अर्को कुनै निकायसँग पनि हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले यो जिम्मेवारी सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ। सहज बनाउने हो, त्यसको लाभ वृहत समाजले पाउँछ।

मेरो वा तेरो भन्ने आधारमा फरक अवधारणा राख्न हुँदैन भनेर मैले भनेको छु। यसका लागि सञ्चार पनि भइरहेको छ। आवश्यक कदमहरू पनि चालिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सहकार्य गरिरहेको छ। कतिपय सुधारका ठाउँ अझै छन् त्यसमा काम गर्नपर्छ। बैंकरहरूलाई पनि मैले भनेको छु कि उहाँहरूले पनि योगदान गर्नुपर्छ। उनीहरूले असहज अवस्थामा थोरै भएपनि नाफाको मार्जिनलाई घटाउने आँट गर्नुपर्छ। स्प्रेड थोरै घटाउन सकिन्छ। 

जनतामा निराशा छ र अझ फैलिँदो अवस्थामा छ। राजनीतिकर्मी, नेता, व्यापारीहरूले नै सबैभन्दा पहिला निराशाको सञ्चार गरिरहेका छन्। मन्त्रीहरूले समेत आशा जगाउने काम गरेको देखिँदैन। यो सबै कारणले गर्दा देश बस्नलायक नै रहेन भन्ने धारणा पनि बनेको हुनसक्छ नि? 

मैले त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमक्ष नै भनिरहेको छु कि समस्या भएको कुरामा गर्ने हो तर देश नै नराम्रो र खराब छ भन्ने त साँचो त होइन नि। सबै जिम्मेवार नागरिकले यसमा निराशाको व्यापार गर्न भएन। समस्यारहित केही पनि कुरा हुँदैन।

हामीले यत्रो द्वन्द्व, कोभिड र भूकम्प झेलेर आएका हौँ भनेपछि हामी अहिलेको अवस्थाभन्दा खराब हुने ठाउँ छैन। हामी बर्बाद भएका छैनौँ। हामी अघि बढ्न सक्छौँ। बढ्नुपर्छ। केही समस्या देखाएर देशमा केही पनि छैन भन्ने होइन। यो देश सबै मिलेर बनाउने हो र बन्छ। नकारात्मक कुरामात्र गरेर कहिँ पुगिँदैन।  

सरकारी निर्णयको विषयलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने तर कर्मचारीमात्र निसानामा पर्ने भएपछि उनीहरू सामूहिक रुपमा असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूले असहयोग गरिरहेको र यसले गर्दा सरकारको काम कारबाही नै अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ। यसै त हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल छ झन काममा ढिला भयो भने कस्तो असर गर्छ? 

यस्तो असन्तुष्टि आइरहेको छ। भोलि गएर कुनै पनि निर्णयमा फस्ने डर भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि कार्यान्वयनमा कुनै पनि भूमिका नुहुने तर बजेट स्वीकृत गरेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिन थालेपछि उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। तर हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने कर्मचारीमाथि छानवीन र अनुसन्धान नै नहुने होइन, हुन्छ। हुनुपर्छ। तर विधि र पद्धतिभित्र रहेर हुनुपर्छ। अझ तथ्यको गहिराइमा पुगेर यथेष्ट तथ्य प्रमाणसहित हुनुपर्छ।

कसैले बदमासी गर्छ भने दण्ड हुन्छ हुनुपर्छ तर सबैलाई दोषी देख्न थाल्यौँ भने त्यहीअनुसार मास स्केलमा वितृष्णा पैदा हुन्छ। त्यस्तो भयो भने कर्मचारीको मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्छ। हामीले फाइल किन अघि बढाउने भन्ने हुन सक्छ। सकभर निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि यथेष्ट सूचनाका आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। ह्यारेस फिल भइरहेको छ भनेर उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। 

नेपाली अर्थतन्त्रको आमूल उदारीकरणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो। बीचमा सबैले मार्ग त पछ्याए तर अपनत्व कसैले लिएनन्, त्यसैले उदारीकरणमा छुटेका सुधार शान्ति आएपछि पनि थाँति रहे। थाँति रहेका सुधारको नेतृत्व गर्ने हुटहुटी र आत्मविश्वास तपाईंमा कत्तिको छ? 

उदारीकरणकै बारेमा हामीले बुझाउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ। त्यतिबेला किन र कसरी त्यो सुरू गरिएको थियो भन्ने कुरा नै नबुझेर अहिले त्यही कुरा उचाल्ने पनि गरिन्छ। जब कि त्यतिबेला सरकारी संस्थान बोझका रुपमा रहेका थिए। कतिपयले त अहिले त्यतिबेला स्वर्णयुग थियो भन्छन् तर हालत त्यस्तो होइन।

सरकारले जनताका आवश्यकताभन्दा पनि संस्थानको घाटापूर्तिमै खर्चिनुपर्ने थियो। विदेशी ऋणको भार पनि उस्तै थियो। त्यस्तो समयमा सरकारले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई खोल्नु फाइदाजनक हुन्छ भनेर सरकारले सुधारको काम अघि बढायो, त्यसले गर्दा एकातिर सरकारको बोझ घटायो भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र पनि फस्टायो र राजस्वको आधार बन्यो।  

द्वन्द्व तथा राजनीतिक कारणले गर्दा बीचमा अवरुद्ध भयो। तर अहिले हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ। अब फेरि हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ। अहिले पनि त्यस्ता संस्थाहरू र क्षेत्र छन्। कुन संस्था सरकारले चलाउन ठीक हुन्छ कुन हुँदैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो निजीकरण समिति पनि छ त्यसमा हामीले छलफल गर्छौँ। तर अब हामीले पहिलेको जग्गासहितको निजीकरणको बाटोमा जाँदैनौँ। एउटा त यो छुटेको कुरा बाँकी छ। अर्कोतिर खुला गरिएका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पारदर्शी र बलियो नियमनको आवश्यकता छ। त्यसका लागि संस्थागत व्यवस्था वा भएकैलाई सबलीकरण गरेर जानुपर्ने छ। बजारलाई स्वचालित बनाउनका लागि अनुशासनको पाटोलाई पनि सशक्त बनाउनुपर्ने छ।

यो त संरचनागत सुधारको फ्रेमवर्कको कुरा। त्योबाहेक हाम्रो बजेट विनियोजनमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको छ। सार्वजनिक वित्तमा देखिएको विचलन र असंगतिलाई हटाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। पछिल्लो समय प्रचलनमा रहेको बहुवर्षीय नै समस्याका रुपमा देखिन थालेको छ। सीमित स्रोत छरिने तर परिणाम कहिल्यै नआउने जस्तो हुन थालेको छ। प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकता तय गरेर बजेटलाई अनुशासित बनाउनैपर्ने देखिन्छ। 

जस्तो पहिले गाउँ गाउँमा बाटो बनायौँ। कतिपय ठाउँमा प्राविधिक अध्ययनबिनै पनि बाटो बने। सबैलाई एकसाथ पक्की बनाउन सक्दनौँ। स्रोत साधान छ? त्यो सम्भव छैन। त्यसैले कुनमा धेरै जनतालाई सेवा पुग्छ त्यहाँ पर्याप्त बजेट दिने। त्यसैले प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। सीमित स्रोतबाट आवश्यकता पूर्ति हुने गर्नुपर्छ। अस्पताल पनि सबैतिर एकसाथ होइन आवश्यकता आधारमा पूर्ण हुनेगरी काम गर्नुपर्छ। समग्र लगानीको प्राथमिकीकरणको आवश्यकता छ। त्यसमा सहमति बन्न जरुरी छ। यसमा राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। त्यही अध्ययनको आधारमा बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ।

अर्कोतिर कुन संघीय सरकारले गर्ने कुन प्रदेश र स्थानीयले गर्ने भनेर स्पष्ट सीमा बनाउनुपर्छ। यो हुँदा दोहोरोपन हट्छ भने प्रभावकारी पनि हुन्छ। हामीले सबैतिर एकसाथ बजेट हाल्न सक्षम छैनौँ भनेर जनतालाई बुझाउन पनि जरुरी छ। बजेटरी प्रणालीमै रुपान्तरण आवश्यक देखिएको छ। 

राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन छाडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। राजस्व बढाउन खोज्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा असर देखिन थालिसकेको छ। हामीले राजस्व धेरै उठाउने भनेको आयातबाट हो। अर्कोतिर आयात बढाउँदा फेरि बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा सरकारलाई स्रोतको संकट त अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। यस्तोमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ तपाईंसँग?  

कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूभन्दा हाम्रो राम्रै छ। त्यसैले राजस्वको क्षमता सदुपयोगमा हामी कमजोर छैनौँ भन्ने देखिन्छ। २०४६ सालको तुलनामा धेरै गुणा विस्तार पनि भएको छ। खुला तथा उदार व्यवस्था तथा कर प्रणालीमा भएको व्यवस्थाले राजस्वको क्षमता उपयोगमा हामीलाई धेरै राहत मिलेको छ। तर हाम्रो अपेक्षा भने यसैगरी ३० प्रतिशतसम्म बढ्छ भन्ने भयो। आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने राजस्व ३० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरियो। सधैँ यही गतिमा त जाँदैन। 

अर्कोतिर व्यवसायको प्रकृति  फेरिएको छ। अहिले सूचना प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानी घटेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको समग्र नाफामै गिरावट आएको छ। यसको असर त करमा पर्छ। भन्सारको कुरा गर्दा विद्युतीय सवारीमा अधिक छुट दियौँ जब कि अरु गाडीमा ३ सय प्रतिशतसम्म छ। प्रोत्साहित पनि भए विद्युतीय गाडी पनि आए, कर त घट्यो। त्यस्तै कतिपय व्यवसाय इन्टरनेटमा आधारित भएका छन्।

अर्थतन्त्रको समीकरण परिवर्तन भयो तर कर प्रणाली भने परम्परागत नै छ, त्यसले पनि केही सुस्त भयो।  विकसित उत्पादनको समीकरणअनुसार हाम्रो कर प्रणाली बनेको छैन। त्यहीअनुसार प्रणालीलाई अपडेट गर्नुपर्छ। यसरी परिवर्तन नै गर्दा पनि पहिलेकै रफ्तारमा राजस्व बढ्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। आवश्यक नभएकालाई पनि दियौँ। अब दिएपछि रोक्न पनि मिल्दैन। यी सबै कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर हाम्रो प्राथमिकीकरण र परिवर्तित अवस्थाले पारेको प्रभावलाई पनि मध्यनजर राखेर समसामयिक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन संयन्त्र पनि विकसित गर्नैपर्छ।  

विगतका अभ्यासले गर्दा जसरी सरकारको अनिवार्य दायित्व थपिएको छ त्यो त वास्तविकता हो। जो अर्थमन्त्री भएपनि त्यसलाई घटाउनसक्ने सम्भावना त न्यून छ। अझ केही थपिएला घट्ने कुरा भएन। त्यसो भए हाम्रो राजस्वमा पनि गुणात्मक फड्कोको तत्काल सम्भावना देखिँदैन। चालु वर्षकै बजेटमा पुँजीगतभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। यो ट्रेन्ड बढ्दै जाने देखिन्छ। गएको दशकककै न्यून पुँजी निर्माण भइरहेको समयमा पुँजी निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको परिचालन अझ अपरिहार्य बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। निजी पुँजी परिचालनका लागि भनेर सरकारले लगानी बोर्ड नै स्थापना गरेको पनि दशक भइसकेको छ। तर पनि किन आइरहेको छैन लगानी? 

कानूनका धेरै कुरामा काम भइरहेको छ। संघीयताअनुसार कानून बनाउन पनि काम गरिरहेका छौँ। लगानीका लागि विविधीकरण आवश्यक छ। चाँडै लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। साँच्चिकै लगानी ल्याउनका लागि काम गर्ने हो। हामी के सुविधा दिनसक्छौँ। के गर्छौँ भनेर ठोस रुपमा अघि बढ्छनुपर्छ। हाइड्रोमा लगानीले लय लिएको छ। भारतले १० हजार किन्ने भनेको छ यसले पनि प्रोत्सहान गर्छ। आईटी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। नाम चलेको प्रतिष्ठित ब्रान्डको लगानी यहाँ भयो भने ब्रान्डिङ राम्रो हुन्थ्यो। यसका लागि हामीले काम गर्दैछौँ। 

लगानीसँग सम्बन्धित कानून त हाम्रा आधुनिक नै छन्। आवश्यक परेको खण्डमा सुधार गर्न हामी तयार छौँ। कानूनी सुधारको कुरामा संसदमा पनि निरन्तर अवरोध हुने, प्रत्येक कुरामा राजनीतिकरण हुने गरेको छ, त्यसले पनि केही समस्या परेको छ। अहिले पनि धेरै सुधार पाइपालइनमा छन्। सबै दल यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। देशमा नकारत्मक सञ्चारले गर्दा विदेशिने प्रवृत्तिले ठाउँ पाएको छ। यो कुरा त बुझ्नुपर्छ। 

वैदेशिक सहायताको खर्बौंको पोर्टफोलियो हामीसँग छ। खर्च किन भएको छैन भने शर्त धेरै र अनावश्यक छन्। यस्ता सर्त के हुनेरहेछन् खासमा? स्वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नमा सरकार असफल देखिन्छ। हालसम्म लक्ष्यको ५७ प्रतिशतभन्दा माथि गएकै छैन पछिल्लो दशकमा। अर्कोतिर अनुदान घट्दै छ। अनुदानका नयाँ क्षेत्रमा नेपालले पहुँच बढाउन सकेको छैन भने हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताको अभावले भएको वैदेशिक स्रोत परिचालन भएको छैन। यहाँले घोषणा गरिएका सुधार लागू भएपछि ऋण परिचालन बढ्ने र अनुदानका लागि लविङ बढाउने भन्नुभएको छ। यसका लागि तयारी कस्तो हुँदैछ? 

हाम्रो अलि रिल्याक्स पारा छ। विदेशीले ल्याएको सर्तको अध्ययन नगर्ने तर हस्ताक्षर गर्ने खालको प्रचलन रहेको छ। सबै सहयोग उपयोगी हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कसैको सहयहाताको टार्गेट हुन्छ। हामीले हाम्रो आवश्यकता यो हो भनेपछि सुन्छन् र उनीहरू परिवर्तनका लागि तयार हुन्छन्। सफ्ट एरियामा धेरै लगानी गर्नेहरूलाई मैले भनेपछि कतिपयले सुन्न थालेका छन्। आफ्नो कुरा बलियोसँग राख्नुपर्छ। सबैले आफ्नो स्वार्थअनुसार नै गर्ने हो तर हामीले आफ्नो स्वार्थ के हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। 

कतिपय नीतिगत फ्रेमवर्कमा कुरा गर्छन्। परिवर्तन गरेपछि सहुलियत ऋण दिन्छौँ भन्छन्। त्यसमा कुन हाम्रा लागि उपयुक्त कुन होइन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले हुँदैन भनेपछि त हुँदैन नि। सहायता र ऋणको कुरामा अलिकति रिथिंक गर्न जरुरी छ।

ऋणमा उनीहरूकै ठेकेदार, परामर्शदाता र कच्चा पदार्थ हुँदैन भन्नुपर्छ। सहुलियत दरमा ब्याजदर त हुन्छ तर पनि लचकता हुनुपर्छ। त्यसैले बहुपक्षीय बैंकको ऋणमा जोड दिनुपर्छ। एआईआईबीको पनि विन्डो खुलेको छ। ब्याजदर अलि महँगो छ तर पनि एडीबी विश्व बैंक स्तरमै दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। हामीले विदेशी सहयोगको कुरा गर्दा पनि आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्दा पनि प्राथमिकीकरण र उत्पादन, रोजगारी र प्रतिफललाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। 

जलवायु वित्तको विन्डो अनुदानको अवसर हुनसक्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ। तर पनि हाम्रोमा कम्पिटेन्सी नभएर गुमेको छ भनिन्छ। हामीले पहिले कत्तिको गरेका रहेछौँ? यसमा गर्नुपर्ने के देखिन्छ?

अहिलेसम्म एड्भोकेसी लेभलमा मात्र फन्ड आएको रहेछ। बजेट बाहिर खर्च हुने गरेको थियो। क्लाइमेट अनुकुलित विकास निर्माणको कुरा आएपछि यसमा पैरवीमात्र गरेर हुँदैन। यसमा मैले अहिले प्रष्ट भनिरहेको छु कि जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा निर्माण लागत बढेको छ तर त्यसको मुख्य कारक हामी होइन औद्योगिक राष्ट्र हुन्। त्यसले गर्दा हामीले यसमा अनुदान पाउनुपर्छ। त्यस्ता कोषमा हामीले अनुदान पनि राम्रो हिस्सा पाउनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छौँ। 

धेरै विदेशीलाई के लाग्छ भने नेपाल जस्ता देशले जानेका छैनन् सिकाउनुपर्छ भन्ने छ तर हामीले नजानेको होइन। स्रोत नपुगेको हो। स्रोत भएपछि हामीलाई पनि थाहा छ विकास निर्माण गर्न भनेर मैले प्रष्ट रुपमा भनिरहेको छु। हामीले राजमार्गमा बनाउने अन्डरपास र ओभरपास त जैविक विविधता संरक्षणका लागि पनि हो नि। तर त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन ऋण लिइरहेका छौँ जब कि त्यसैका लागि भनेर अनुदान पनि आइरहेको छ तर त्यसको उपयोग पैरवीमा सीमित छ। हो मैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यही भनेको छु कि हामीलाई त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमै बजेट चाहिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा घुमेरमात्र आउने मानसिकताबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। उनीहरूले जे भन्दियो जेमा पनि सही गर्ने तर त्यसको जिम्मेवारीमात्र बोक्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट उठ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा भएको गुडविलाई मनिटाइज गर्नुपर्छ। यति भएपछि क्लाइमेट स्रोत ल्याउन सकिन्छ त्यो पनि अनुदान धेरै, थोरै सहुलियत ऋण लिन सक्नुपर्छ। दिगो विकास निर्माणका लागि हाम्रो यस्तो फन्डमा पहुँच राख्न सक्छौँ।

विद्यार्थी पलायनलाई  सरकार  र राज्यप्रतिकै अविश्वाससँग जोड्ने गरिएको छ। पछिल्लो समय यो हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई नै चुनौती दिनेगरि आएको छ। यसलाई सरकारले कत्तिको गम्भीर रुपमा लिएको छ?

नेपालको शिक्षा गतिलो छैन भनेर विदेश गएको भन्छन् तर के विदेशमा सबै गतिलो संस्थामा नै गएका छन्?  विदेश जानेहरू के राम्रो शिक्षा पाउने ठाउँमा मात्र जान्छन्? पहिलो कुरा यो प्रश्नमा हामी घोत्लिन आवश्यक छ। 

ठीक छ हाम्रो गुणस्तरमा कमजोर होला तर मेडिकल, इन्जिनियरिङ त राम्रो छ नि। यहाँबाट इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गरेपछि राम्रो राम्रो छात्रवृत्ति त पाइन्छ नि। कम्तिमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाए पनि ठीक छ। त्यस्तो स्कलरसिप दिने भनेका हैसियत भएका संस्थाले मात्र हो। जो पायो उसैले त दिँदैन। त्यस्तो राम्रोमा हो भने जानुपर्छ। सम्पत्ति नै बेचेर जाने तर राम्रो शिक्षा र सीप नपाइने भएपछि राम्रो भएन नि। त्यहाँ त भोलि बेहाल हुनसक्ने भयो।

विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मानसकिता बन्दैछ। अब नयाँ बहस चलाउनुपर्‍यो कि यहाँको सबै संस्था खराबमात्र छैनन्। अझ धेरै राम्रो हुनुपर्छ तर १२ कक्षापछि बिनाछात्रवृत्ति परिवारको सम्पत्ति जोखिममा पारेर जानु राम्रो होइन। कम्तिमा स्नातक यहीँ गरेर जानुहोस्। छात्रवृत्ति पाएपछि जाने हो। यसमा सोच्न आवश्यक छ। 

आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत