काठमाडौं- विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच बिहीबार भएको वार्ताले निष्कर्ष दिन नसकेपछि शुक्रबार पुन: वार्तामार्फत निष्कर्ष निकाल्ने सहमतिअनुसार बिहान ९ बजेदेखि बैठक भइरहेको छ। जसले गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरी आज शुक्रबार पनि बिहानैदेखि शिक्षकहरू माइतिघर सडकमा निस्किएका छन्। 

कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले महासंघसँगको बिहीबारको छलफल सकारात्मक रहेको र शुक्रबार बिहान पुनः वार्तामा बसेर सहमति गर्ने टुंगो लागेको बताएका थिए।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले पनि छलफल सकारात्मक रहेकाले समस्याका समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि वार्तामा सहभागी छन्।

आफूहरूको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुनेलगायतका विभिन्न माग राखेर शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। 

यस्ता छन् अन्य मागहरू

- शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने

- विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने

- इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षकसरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने

- संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन हुनुपर्ने

- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने

- एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानूनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने

- शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने

- प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने

- शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने

- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने

- संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने

- शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने

- शिक्षकलाई दिइँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने।