काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको सूची तयार गर्ने भएको छ। समितिको आजको बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा समितिले त्यस्ता बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सुझव लिन लागेको छ।

बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र आयोगका लेखा अधिकृतलाई बोलाएर छलफलका आधारमा साझा धारणा बनाएर अघि बढने समितिको निष्कर्ष छ। 

बैठकले संघीय मन्त्रालय र आयोगको बेरुजु अध्ययन र विश्लेषण गर्न नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

२७ सदस्यीय लेखा र तीमध्ये आठ वटा तीन सदस्यीय र एक भने दुई सदस्यीय उपसमिति हुनेछ। यसअघि दिएका निर्देशनको परिपालना, प्रगतिको अवस्था र अब दिइने निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिनसक्ने चुनौतीबारे महालेखा परीक्षक र मुख्यसचिव समितिले निकट भविष्यमै छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यसोच बनाएको उनले बताए

समितिले मुलुकमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको विवरण र प्रयोगबारे सरोकारवाला निकायसँग पनि जानकारी माग्ने भएको छ।

यसअघि बैठकमा सदस्य अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, योगेशकुमार भट्टराई, जनार्दन शर्मा, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालगायतले समितिको पहिलो र मुख्य काम भनेकै बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी भएकाले त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा सवारी साधनलगायत सरकारी खर्च बेपर्वाह ढंगबाट दुरुपयोग भएको, नयाँ सवारीसाधन आवश्यकता भन्दा सोखकारुपमा खरिद गर्ने गरिएको तथा गुठी र सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो।

सिंहदरबार परिसरमा कर्मचारीको संख्याभन्दा सवारीसाधनको संख्या बढी रहेको, समितिले लोकप्रियताभन्दा तथ्य र वास्तविकताका आधार निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने तथा लामो समयदेखि बेरुजु फर्छ्यौट कार्यान्वयनको प्रश्न उठेकाले साझा रणनीतिसहित अघि बढनुपर्ने बैठकमा सदस्यहरुले सुझाव प्रस्तुत गरे।

समितिले प्रत्येक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौटका लागि निर्देशन दिँदै जाने तथा बेरुजुको अंक घटनुको साटो बढदै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको थियो। उनीहरुले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुुपर्ने तथा देशको सम्पूर्ण सम्पतिको अडिट गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

समितिले  अध्ययन, प्रमाण, प्रक्रिया र  कानूनी पाटोलाई पूरा गरेपछि मात्र आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिँदै सभापति पोखरेलले हालको प्राथमिक विषय महालेखा परीक्षकको ४४ देखि ६०औँ प्रतिवेदन अध्ययन गरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने रहेको बताए। रासस