काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको 'विद्युत विधेयक, २०८०' मा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
विद्युत विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान रहेको भन्दै इप्पानले ती प्रावधान संशोधनको माग गरेको छ। इप्पानले त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणसमेत उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै 'विद्युत विधेयक २०८०' मा 'विद्युत ऐन २०४९' को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने तर आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने साथै सरकारले टेन्डर गरेका आयोजनामात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भइ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुने इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
इप्पानले 'विद्युत विधेयक, २०५०' को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रूपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको साना अयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साबिकअनुसार गर्न पनि माग गरेको छ।
२५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साबिकअनुसार नै गर्न उपयुक्त हुने इप्पानले जनाएको छ।
यस्ता छन् इप्पानका माग
१. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०५० जारी भएपश्चात् विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागु हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौँ।
कारण : हामीले साबिक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमति पत्रको सर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐनअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिमरुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाइ सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ।
कारण : आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुन गइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौँ।
कारण : नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात् पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानमा अर्बौँ लगानी गरेका छन्। नेपाल सरकारले सुपर-६ आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भसइकेको छ। विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन। त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ।
४ विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साबिक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गर्दछौँ।
५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौँ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ।
कारण : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महँगो हुनगएको देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ।
७. विद्युत विधेयक, २०५० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रूपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको साना अयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साबिकअनुसार गर्न माग गर्दछौँ।
कारण : २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साबिक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ।
८. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संशोधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साबिक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।
कारण : यसले साबिक ऐन अनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरू विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौँको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानूनअनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत खपतहुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशोधनको लागि माग गर्दछौँ।
कारण : अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरीद दर अनिश्चित हुने भएर आयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौँ लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ।
१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौँ।
कारण : नेपालको जंगलबाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ।
११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा ९१० विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौँ।
१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौँ।
