काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा संकट रहेको र यसलाई समाधानका लागि काम गर्न नसकिए अवस्था गम्भीर हुने उनको भनाइ थियो।
उद्योगी व्यवसायी तथा विज्ञहरूले समस्या अर्थतन्त्रमा मन्दी भएको भनिरहे पनि सरकारी अधिकारीहरू भने अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताइरहेका थिए। यस्तोमा शुक्रबार त प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्र चिन्ताजनक मोडमा पुगेको बताए।
अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र यो समस्या समाधानका लागि व्यक्ति तथा क्षेत्रअनुसार फरक सुझाव रहेका छन्। तर धेरैजसोको एउटा बिन्दुमा भने समानता छ। त्यो हो पैसाको प्रवाह। अर्थतन्त्रमा पैसाको उपलब्धततालाई पछिल्लो दुई वर्षदेखि गरिएको नियन्त्रणका कारणले समस्या आएको र अहिले त्यसलाई खुला गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि शुक्रबारको उक्त सम्बोधनका क्रममा संकेत गरेका थिए।
सहज र सुविधाजनक पैसाको प्रवाह बजारमा नहुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै थला परेको उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको नियमनप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपभोग्य तथा अल्पकालीन उपकरणमा प्रवाह हुने कर्जालाई कस्दै आएको थियो। यही कारणले गर्दा बजार मन्दीमा गएको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय ऋण नियन्त्रण गर्ने नीतिकै कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको मन्दी अझ गहिरिँदै गएको उद्योगी व्यवसायीहरूको आरोप छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेजस्तो कर्जालाई खुकुलो बनाउनेवित्तिकै फेरि बाह्य क्षेत्रको संकट आउने बताउँदै आएका छन्।
कर्जाको प्रवाह उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा धेरै गएपछि त्यसले बाह्य क्षेत्रको संकट ल्याउने भएकाले अर्को संकटमा जान नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू ऋणका लागि दिनमिल्ने पुँजी सीमित भएको र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपरेको बताउँछन्।
बर्सेनि बैंकिङ प्रणालीमा थपिने ५ खर्बभन्दा माथिको निक्षेप हो। त्यो निक्षेपबाट ऋण दिन मिल्ने ९० प्रतिशत रकम मान्दा पनि त्यसको परिचालन कतिपय अनिवार्य क्षेत्रमै हुन्छ। जस्तो सरकारले २ खर्ब बढी आन्तरिक ऋण लिन्छ त्यो पनि त्यसबाटै जान्छ। सरकार, ठूला उद्योगदेखि उपभोक्तासम्मले त्यही स्रोतमै भर पर्नुपरेकाले समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। यदि नेपालसँग स्रोतको उपलब्धतता धेरै भएको भए उपभोगमै जाँदा समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
विकास निर्माणमा थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ सरकार, वैकल्पिक लगानीको खोजी कागजमै सीमित
अर्थात् बर्सेनि आउने ६/७ खर्बको निक्षेपमा ठूला उद्योगी, मझौला तथा साना उद्यमीदेखि लिएर सरकारसम्म निर्भर हुन्छन्। न विदेशी लगानी आउँछ न विदेशबाट स्रोत नै परिचालन हुन्छ। यस्तोमा यही सबैतिर पुग्नेगरि बाँड्दा अपुग हुने अवस्था आएको हो। अर्थात् स्रोतकै अभाव भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ठूला उद्यमीहरूले विदेशबाट पुँजी ल्याउने, विदेशी लगानी नै आउने तथा नेपालमै पनि आन्तरिक बजारबाट पुँजी जुटाउने अभ्यास नेपालमा छैन। जसले पनि बैंककै ऋणको भर पर्ने अववस्था रहेको छ। एकातिर नयाँ पैसा सिर्जना नहुने अर्कोतिर माग भने बढिरहने यसले गर्दा स्रोतको संकट देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। ‘जसले जतिसुकै दबाब दिएपनि कर्जा नीतिलाई अहिलेभन्दा खुकुलो बनाउने समय आइसकेको छैन’ राष्ट्र बैंकनिकट एक अधिकारी भन्छन्।
उच्च ब्याजदरदेखि लिएर आवश्यक कर्जा नै नपाउनुको पछाडि नेपालमा पुँजीकै चरम अभाव भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पुथ्वीबहादुर पाण्डे बताउँछन्। ‘कसले ब्याज बढायो, कसले कर्जा नियन्त्रण गर्यो भन्ने बहस नै निरर्थक छ। किनभने हामीसँग पैसा नै छैन’ उनी भन्छन्।
नेपाली समाज विकासका लागि तयार भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी वा स्रोतको उपलब्धता नहुँदाको उकुसमुकुस अहिले देखिएको उनको भनाइ छ।
विदेशी पुँजीलाई नेपालमा ल्याएर पुँजी निर्माणमा लगाउने तथा अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्न धेरै ढिला भएको उनको भनाइ छ। सामान्य व्यापार व्यवसाय तथा उपभोगका लागि अहिलेको पुँजी पर्याप्त भएपनि पुँजी निर्माणकै लागि आवश्यक स्रोत नभएको उनले बताए।
‘एउटा कुनै ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्ने स्रोत हामीसँग छैन’ उनी भन्छन्, ’यस्तोमा हाम्रो वास्तविकता अहिले जे छ त्यही हो, हामीले चाहेर पनि धेरै कर्जा दिन सक्ने र सुविधाजनक अवस्था बनाउन सक्ने अवस्था छैन।’
