काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आठ विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आठ विषय सुझाव दिएको हो।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले माग नभएर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताए। ‘सीडी रेसियोदेखि विभिन्न ८ विषय सम्बोधन भएका अहिलेको तरलताको विषयमा केही राहत हुने देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने।
भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए।
यस्ता छन् सुझाव ८ सुझाव
१. हालको तरलताको चापलाई ध्यानमा राखी सीडी अनुपात, तरलता अनुपात, सीआरआर आदिका विषयमा केही लचकता अपनाउने।
२. व्याजदर स्प्रेड, सेवा शुल्क र आधार दरको व्यवस्था र सूत्रहरूको समीक्षा गर्ने।
३. निर्देशित क्षेत्रमा लगानीको सीमामा केही लचकता अपनाउने।
४. एसएमई बण्ड, कन्भर्टेबल डिबेन्चर, पर्पेचुअल डिबेन्चर आदि जस्ता वित्तीय साधनहरू जारी गर्नको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने।
५. पुनर्वित्तमा प्रदान गरिएको ब्याजदर स्प्रेडको समीक्षा गर्ने।
६. ब्याज आर्जन गर्न भारतीय बैंकहरूमा निक्षेपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।
७. डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीहरूलाई सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
८. बैंकहरूले वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएमा बैंकहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च समावेश गर्न दिनुपर्छ।