काठमाडौं- पर्यटन बोर्डले तयार पारेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दुई महिना बित्नै लाग्दासमेत पारित हुन सकेको छैन। बजेट पारित नहुँदा विश्वकै ठूलो पर्यटन मेला 'वर्ल्ड ट्राभल्स मार्ट' मा नेपाली व्यवासायीहरूको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। दशकौँदेखि व्यवसायीहरू सहभागी हुँदै आएको मेलामा बोर्डको बजेट पारित नहुँदा व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएको हो।
बोर्डले साउनमै चालु आवको बजेट तयार पारेर सञ्चालक समितमा पेस गरेको थियो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने बोर्डले बजेटमा पारित गरेको छैन।
पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सचिवले निर्वाचन क्षेत्रको बजेटजस्तै गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बोर्डको बजेटका लागि 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन्। जसका कारण बजेट पास हुन सकेको छैन। बजेट पास नहुँदा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ट्राभल मार्टमा नेपाली व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था आएको हो।
साउनमा पास हुनुपर्ने बोर्डको बजेट अहिलेसम्म पास नहुँदा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने मुख्य कार्यक्रममै नेपालको उपस्थित हुन नपाउने अवस्था आएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। पर्यटनमन्त्री सुदन किराती, राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पाली ठकुरी र पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले बोर्डको बजेटमा भाग खोज्दा समस्या आएको ती सदस्यले बिजनेस न्युजसँग बताए।
बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अडान लिएको तर मन्त्री र सचिवले पूर्वाधार निर्माणसहित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट राख्न दबाब दिएपछि समस्या आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बोर्डले १ अर्ब ५० करोडको बजेट प्रस्ताव तयार पारेको छ। जसमा डिजिटल मार्केटिङ र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बोर्डले चीन, भारत, बंगलादेशसहितका देशमा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रित गर्नेगरी बजेट तयार पारेको छ। तर मन्त्रालय र बोर्डका सदस्यहरूले पूर्वाधार र नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट राख्नु पर्ने दबाब दिँदै बजेट नै रोकेका छन्।
आगामी नोभेम्बर ६ देखि लन्डनमा डब्लूटीएम हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष हुने उक्त मार्टमा नेपालबाट सयौँ पर्यटन व्यावसायी सहभागी भएर वीटुवी डिलमा सहभागी हुँदै आएका छन्। जसमा ठूला ट्राभल कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन गन्तव्यको बारेमा जानकारी लिने र आफ्नो प्याकेजमा राख्ने गर्दछन्।
बोर्डले खर्च गर्ने रकम पनि नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकसँग लिएको रकम नै हो। बोर्डले विदेशीसँग लिएको रकम पर्यटन प्रवर्द्धनमा नै खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ। बोर्ड मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा नभएपनि सचिवमार्फत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजान मन्त्री किरातीले दबाब दिँदै बजेट पारित गर्न रोकिरहेका छन्।
