झापा- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करको दायरालाई अहिलेको तुलनामा अझ धेरै फराकिलो बनाएर कसरी बढीभन्दा बढी मानिसमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
दसौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विर्तामोड तथा विर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज दमकमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले करको दायरालाई धेरै नागरिकसम्म पुर्याउने र निर्यातमुखी राजस्व प्रणालीको विकासका लागि सोच्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले आयातबाट ४८ प्रतिशत राजस्व रहेको तथ्याङ्क देखिएको भन्दै यसरी आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने बताए। उनले भने, 'यो आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई क्रमशः कम गर्दै लगी निर्यातमुखी राजस्व प्रणालीको विकासमा अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।'
उनले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र स्वदेशी उद्योगको स्थापना गर्दै आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतको हिस्सा बढाउनुपर्ने सझुाव दिए। कर प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाई करको दायरा बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रशासनले ल्याउने कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले सधैँ साथ र सहयोग पुर्याइरहेको बताए।
आफूले पनि करदाताका रुपमा पटकपटक सम्मान पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'करदातालाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रमले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र अर्को वर्ष थप कर तिर्ने तथा राज्यलाई योगदान दिने वातावरण सिर्जना हुनेछ।' उत्कृष्ट करदातालाई गरिने सम्मानले निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कर बुझाउन उत्प्रेरणा बढ्ने उनको धारणा थियो।
राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत राजस्व भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले आफू पीडामा रहेको र कानुनी बाध्यता नभएको अवस्थामा पनि राज्यका गतिविधि रोकिनु हुँदैन भनेर कर बुझाउने गरेको स्मरण गरे।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले ‘कोभिडका कारण भएको लकडाउनका बेला कर असुल नगर्नू र लकडाउन खुलेपछि मात्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू’ भन्ने आदेश दिए पनि आफूहरूले कर तिरेको र कर तिरौँ भनेर सार्वजनिक आह्वान नै गरेको उनको भनाइ छ।
मुलुकको निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण कोभिड महामारीकै बेला गत वर्ष २४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको ढकालले बताए। निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीबोध गर्दै कर प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साथमा लिएर अघि बढ्न सके राजस्व अझै बढाउन सकिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए। कर प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि राजस्वका स्रोत बढाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। रासस
