काठमाडौं- चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले स्थापना कालदेखि नै सहुलियत दरमा ऋण माग गरिरहेको छ। 

संस्थापक सेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ। 

प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गरेको छ। एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तर्सिएको छ। बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिनका लागि आग्रह गरेपनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत नदिएपछि नेपालले लिन खोजेको छैन। 

एआईआईबीले २ प्लस प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ। अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै सहुलियत खोजिरहेको छ। 

एआईआईबीसँग विश्व बैंक र एडीबीसरहकै ब्याजदर तथा ऋणको अवधि दिन माग गरिरहेको  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्। ‘हामी अहिले नै उच्च ब्याजदरको ऋण अफोर्ड गर्ने अवस्थामा छैनौं, सकेसम्म अनुदान नभए ऋण पनि सहुलियत हाम्रो प्राथमिकता हो’ उनले भने। 

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म एआईआईबीसँग बिजुली वितरण परियोजनाका लागि ऋण लिएको छ। पावर वितरणका लागि भन्दै सरकारले १२ करोड डलर ऋणको सम्झौता गरेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले अन्य परियोजनामा खासै चासो दिएको छैन। 

ब्याजदर सस्तो बनाउनुपर्ने तथा अवधि पनि लचक हुनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ। दुई हप्तापछि हुने वार्षिक बैठकमा पनि नेपालले यही कुरा फेरि उठाउने भएको छ। 

पुँजीको आवश्यकता भएपनि महँगो ब्याज तथा कसिलो समयसीमाको वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

पूर्वाधार तथा जनजिविकाका लागि नेपाललाई पुँजीको आवश्यकता छ तर पनि यसको अर्थ जस्तो पनि जति पनि ऋण लिने पक्षमा नरहेको महतको भनाइ छ। कुनै पनि ऋणको लाभ र प्रतिफल विश्लेषण गरेरमात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

एइआईआईबीको सवालमा पनि नेपाल ऋण लिन तयार भएपनि अहिले अन्य ठाउँबाट पाएकोभन्दा महँगोमा लिन नसकिने सरकारको मत रहेको छ। विश्व बैंक र एडीबीसँग पनि अहिलेका सर्तलाई न्यूनीकरण गर्न निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ।