काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकट भविष्यमा गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई लिएर अहिले छलफल तीव्र भइरहेको छ। भ्रमणका क्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयका बारेमा सम्बद्ध पक्षसँग भेटघाट गरी प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिइरहेका छन्।  

प्रधानमन्त्री दाहाल यही भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै छन्। महासभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले नाकामा अवरोधबिना सवारी गुड्ने पूर्वाधारदेखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्मका एजेन्डा तयार पारेका छन्। उनी आर्थिक र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सबै परियोजना ऋणमा भन्दा अनुदानमा बनाउन केन्द्रित गर्नेसमेत एजेन्डा तय पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै आएका छन्। नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने साथै दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयलाई समेत एजेन्डामा राखिएको छ।

सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीलाई मुख्य जोड भ्रमणमा राखिने छ। कृषि¸ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ।

हिल्सा-सिमिकोट जोड्ने कर्णाली करिडोर र खाँदबारी किमाथांका जोड्ने कोशी करिडोर निर्माणको लागि नेपालबाट प्रस्ताव राख्न लागिएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा अरनिको राजमार्गमा रहेको धुलिखेलदेखि कोदारीसम्म सडकलाई चार लेनमा विस्तार गरेर कालोपत्रे गर्न प्रस्तावसमेत लैजाने तयारी गरिएको छ। 

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको लागि लगानी जुटाउन पनि प्रस्ताव गरिने तयारी छ। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको निर्माण काम छिट्टै सुरुवात गर्न पनि आग्रह गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्।

भारत र बंगलादेशसँगै पछि नेपालले चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने भएको छ। नेपाल र चीनबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने समझदारी सन् २०१८ मै भएको थियो। सोहीअन्तर्गत नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी नेपालले गरेको हो। नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक चरणको समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ। 

भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच थप अर्को प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने प्रस्ताव लैजाने नेपालको तयारी छ। किमाथांका अरुण नाकाबाट २२० वा ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि नेपाल-चीनबीच ४०० केभीको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने अध्ययन भइसकेको छ। अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव देखाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग आइतबार बिहान छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले आइतबार नै साँझ भने परराष्ट्र विज्ञ तथा पूर्वराजदूतहरूसँग छलफल गरेका थिए।

गत जेठमा दक्षिण छिमेकी देश भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी देश चीनमा मुलुकका तर्फबाट राख्नुपर्ने विभिन्न एजेण्डामा साझा धारणा बनाउन छलफल गरेका हुन्। आइतबार बिहानको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने विषयका अतिरिक्त नेपालले अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेका बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सफल बनाउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति रहेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छलफलका क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए। आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सदैव सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास चीनलाई दिलाउँदै यसअघिको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आफूले दिएको जानकारी दिएका थिए। नेपाल सदैव सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले चीन असल छिमेकी भएकाले पनि सोहीअनुसार उच्च महत्त्व दिनुपर्ने र सोही विषयमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो।

नयाँ नयाँ योजनाका सूची प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा र त्यस क्रममा भएका समझदारीको कार्यान्वयनका लागि विश्वास जगाउन आफूले आग्रह गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए।

छलफलका क्रममा नेताहरूले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरूरी रहेको बताएका थिए। यसैगरी, दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षालगायत द्विपक्षीय चासोमा ध्यान दिनुपर्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयमा सघन गृहकार्य गरेर भ्रमणमा जानुपर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो।

छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो छलफल आसन्न चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी फलदायी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ बोलाइएको हो। यहाँ तपाईंहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, ती सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्। यसले मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। भ्रमण फलदायी बनाउन सकेसम्म प्रयास गरिएको छ। भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुन्छ।'

सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रष्ट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिकाबारे लगायतका विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए।

कूटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको बताउँदै उनले भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध र दुईदेशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताएका थिए। आइतबार बिहानको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए।

त्यस्तै छलफलमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, डा विमला पौडेल राई, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेललगायत थिए।