पर्सा- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पछिल्लो समय व्यापारीहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

आइतबार वीरगञ्जमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य नीति मस्यौदाका सम्बन्धमा मधेस प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन्। उनले उद्योग व्यवसायले गति नलिएसम्म आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बताउँदै यसले मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्किन नसक्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति २०७२ लाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिमार्फत बजार विकास गर्ने, मूल्य श्रृंखलासँग लाभदायी सम्बन्ध गाँस्ने र प्राथमिक उत्पादकदेखि अन्तिम उपाभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवाको प्रवाह लागत प्रभावी बनाउने गरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो। 

मन्त्रालयले नयाँ वाणिज्य नीति २०८०को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको हो। मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय छलफलको क्रममा मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा छलफल गरेको हो।

छलफलमा मन्त्री रिजालले स्थिर सरकार नबन्दासम्म उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने बताए। पछिल्लो समय व्यापारिहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै मन्त्री रिजालले स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

मन्त्री रिजालले परिस्थितिवश मुलुकले राजनीतिकरुपमा धेरै उतारचढाव हेरिसकेकोले अबका दिन आर्थिक विकास र निमार्णको रुपमा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने होइन सहजीकरणसम्म गरिदिने हो भन्दै मन्त्री रिजालले उद्योग व्यापार निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो र जसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

सरकारका तर्फबाट हुनसक्ने सबै प्रकारको सहयोग र सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री रिजालले दुविधामा नपर्न आग्रह गरे। उद्योगी व्यापारीमाथि शंका-उपशंका एंव नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नेहरुलाई व्यवसायीहरुले व्यापार गरेर सहजरुपमा पैसा कमाउनुभन्दा मेहनत गरेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नसमेत मन्त्री रिजालले सुझाव दिए।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासनिले मुलुकको स्रोतसाधन र कृषि क्षेत्रको उपयोग गर्ने गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले समुचित ध्यान नदिएकोले आयातले प्रोत्साहन पाएको बताए। आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा  सुधार गर्दै कृषि उपजका सामग्रीले प्रोत्साहन पाउनेगरि वाणिज्य नीति बनाउन सातै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखिएको उनले बताए।

छलफलमा वाणिज्य नीतिले आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार दुवैलाई ध्यान दिइ व्यापारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणजस्ता विषयमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिए।

एकपटक तर्जुमा भएको वाणिज्य नीतिले मुलुकभित्र हुने राजनैतिक, शासकीय र कानूनी परिवर्तन, अन्तराष्ट्रियरुपमा घट्ने घटनाक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तन र उपभोक्ताको रुचीमा हुने परिवर्तनलाई समेट्न नसक्ने भएकाले ती परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नीतिको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

नेपालमा विगतमा तर्जुमा भएका वाणिज्य नीतिले आन्तरिक व्यापारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सेवा निर्यातभन्दा वस्तु निर्यातलाई धेरै जोड दिएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिको प्राथमिक दृष्टिकोण सक्षम, कुशल र प्रभावकारी आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माण गर्दै क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य शृंखलामा व्यापारको माध्यमबाट लाभदायी सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा जोड दिएको छ। 

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेश, कोभिड महामारी, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानमा भएका परिवर्तन समेतलाई ध्यान दिइ विद्यमान वाणिज्य नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ।