जाजरकोट- तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले करिब ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ। दश जिल्लाको सडक कालोपत्रसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा ७८ किलोमिटर ९५ मिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको हो।

आव २०७७/७८ मा ३३.०२ किलोमिटर, २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र २०७९/८० मा ३०.०३ सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए। त्यस्तै दश जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ। 

आव २०७७/७८ मा २००.६ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२०.३ गरी जम्मा ४३४.०१  किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो। त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको कामसमेत भएको छ।

आव २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९.२५ गरी जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको बताएको थियो।

त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले दश जिल्लामा ५५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको बताएको छ। जनता आवास (संघ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा दुईहजार चारसय ८९ वटा घर निर्माण भएका थिए भने प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो। विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तरर्गत प्रदेशभर दुई सय ४१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभर एक सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, सात वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाध, ६८ सिँचाइ आयोजना, ४१ खानेपानी योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुगु ,हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा सडक कालोपत्र गरिएको छैन। सुर्खेतले १५.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ। त्यस्तै दैलेखले पाँच किलोमिटर ९९ मिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ। जुम्लामा दुई किलोमिटर , सल्यानमा दुई किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। 

प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रक दर्ता गरिएकामा ती सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए। 

६३ वटा  सुर्खेतमा र  चौरजहारीमा दुईवटा गरी ६५ वटा ट्याक्टर दर्ता गरिएको र जिप, कार माइक्रोबस मध्ये एक सय वटा १८ सुर्खेतमा, तीन वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरी जम्मा एक सय ३१ वटा सवारी साधान  दर्ता भएका छन्। त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्सा तीन सय ९२ मध्ये सुर्खेतमा तीन सय ७०, चौरजहारीमा एक र जुम्लामा २१ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ। सुर्खेतमा दुई हजार एक सय १३, जुम्लामा चार सय चार र चौरजहारीमा ७० गरी दुई हजार पाँच सय ८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएको पाइएको छ। 

योजना कार्यान्वनमा समस्या 

कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजना टुक्रे हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिइ धमाधम सडक खन्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो।

मन्त्रालयमा वातावरणसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको संगठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको हो।

दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकोे समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो। प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडकको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएपनि उक्त सडक निर्माणको तुलनमा मर्मत संभारमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण भएका सडक जिर्ण भएका छन्।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरण तथा साधन र स्रोत नहुँदा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन समस्या भएको पनि त्यसबखत औँल्याएको थियो। यसैगरी प्रदेशमा सवारी साधनको अभावले आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औँल्याएको थियो।

विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घरटहरा हटाउनका लागि भएको विवादले काममा ढिला हुने गरेकोसमेत बताएको थियो। निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजना रुग्ण हुँदै जाने समस्या पनि उठेको थियो।

जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पालगायत जिल्लामा कडा चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झन्झटिलो व्यवस्थाले काममा असर परेको समेत बताइएको छ।

आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन, झोलुंगे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ। 

अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भेलले बगे

निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भलसँगै बगेका छन्। असारको झरीले गर्दा यस्ता सडक नाम निसानै नरहने गरी भत्किएकाले पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी डोजर जथाभावी चलाउदा गुणस्तहीन भइ काम नलाग्ने भएका हुन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिने बताए। उनले असोजभित्र ठेक्का तथा सम्झौताको काम सक्न निर्देशन पनि दिए। 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना-महिनाको प्रगति विवरण दिन प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।