विगत लामो समय राजनीतिक खिचातानीको छायामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रले मूलधारको चासो पाउन के थालेको थियो कोरोना महामारी आयो। महामारीसम्म त बरु ठीकै थियो। महामारीको असर न्यून भएर बजार पसल खुलेपछि अर्थतन्त्रमा एकप्रकारको 'सक' देखियो। त्यही 'सक'ले पछिल्लो दुई वर्षदेखि उकुसमुकसको अवस्था झेल्नुपरेको थियो। 

आयात निर्यात दुवै घटेर व्यापारमा मन्दी देखियो। यस्तो मन्दीको असर राजस्वमा देखियो र ऋणात्मक नै भयो। यसले गर्दा समग्र सरकारी खर्च नै घट्यो र जसले बजारको मागलाई प्रभावित बनायो।

यस्तो उकुसमुकुसले गर्दा कतिपयमा नकारात्मक धारणाको विकास पनि भएको छ। तर हामीले निरन्तर रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारसँग माग गरिराख्यौँ। नीतिगत सहायता तथा उत्प्रेरणाको काम हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। पछिल्लो समय सरकारले यसमा ध्यान पनि दिएको जस्तो देखिन्छ तर पनि अझै पर्याप्त छैन। 

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। चाडपर्व आएका कारणले गर्दा पनि होला केही माग सिर्जना भएको महसुस भएको छ। चाडपर्वका कारणले बजारमा झिनो सुधार देखिएको छ।

बजारमा थोरै नै सही मागमा सुधार भएको छ। त्यस्तै ब्याजदरमा पनि केही राहत मिलेको छ। अर्थतन्त्रका अरु सूचकमा पनि सुधार देखिएको छ। मुख्यत: रेमिट्यान्समा निरन्तरको वृद्धिले गर्दा बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ। 

कोरोना महामारीमा ठप्प भएको पर्यटन पछिल्लो समय निरन्तर वृद्धिको लयमा रहेको छ। यो वर्षको सिजन अब सुरू हुँदैछ, अब अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। यी केही सूचकका कारणले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र फेरि सामान्यतर्फको उडानका लागि तयार भएको जस्तो देखिएको छ। 

चाडपर्वकै मुख पारेर यदि बजारको वृद्धिले निरन्तरता पायो भने फेरि केही राम्रो वातावारण बन्नेमा हामी आशावादी छौँ। तर पनि बजारको पुनरुत्थानलाई अझै तीव्र बनाउनका लागि सरकारी उत्प्रेरणा भने पक्कै पनि चाहिन्छ। सरकारले आफ्नो खर्चलाई बढाउनुपर्ने त छ नै त्योभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकको नीतिमा केही सुधार हुनपर्छ। 

ब्याजदरमा राहत मिलेको छ र ऋण विस्ताले पनि केही गति लिएको छ तर बजारको आत्मविश्वास जागृत गर्नका लागि यतिले पर्याप्त हुँदैन। कम्तिमा केही समयका लागि भएपनि आधारदर घटाउने उपाय खोजेर ब्याजदर अझै घट्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको केही नीतिले उल्टो परिणाम ल्याउने जस्ता देखिएका छन् यसमा सुधार हुनैपर्छ। जस्तो एउटा साझेदारले लिएको ऋण खराब हुँदैमा सबै खराब सूचीमा जाने व्यवस्था ठीक छैन। 

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष मल्लसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)