बिहीबार , माघ १० गते २०८१    
बिहीबार , माघ १० २०८१
images
images

अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेशमार्ग ६ दिनदेखि बन्द, मुआब्जाको विषयले स्थानीय आन्दोलित

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
शुक्रबार, भदौ २२ २०८०
images
images
अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेशमार्ग ६ दिनदेखि बन्द, मुआब्जाको विषयले स्थानीय आन्दोलित

मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ। मुआब्जापीडित संघर्ष समितिका संयोजक राईले माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। 

images
images

सङ्खुवासभा- मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै स्थानीयवासीले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरिदिएका छन्।  

images
images
images

गत शनिबारदेखि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जपीडित संघर्ष समितिले  विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरेका हुन्। अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी-दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। 

images

अरुण प्रवेशमार्ग संघर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाए। जग्गाधनीलाई मुआब्जावापतको रकम दिने भनेर निर्धारण भइसकेको मुआब्जा रोकिएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ। 

images
images
images

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत बैशाख २६ गते छ्याङ्कुटी-दिदिड सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ। मुआब्जापीडित संघर्ष समितिका संयोजक राईले माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। 

उनका अनुसार संघर्ष समितिले खाँदबारी नगरपालिका-४ को छ्याङ्कुटी डाँडाबाट अरुण तेस्रोको यातायातका साधन आयोजनास्थल जान दिएका छैनन्। प्रवेशमार्गको चार सय ५४ रोपनीको जम्मा ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज एसजेभिएनले गरिरहेको छ।

अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन्। आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुका साथै रोयल्टी र अन्य कर गरी अर्बौँ रुपैयाँ पाउनेछ। आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रासस


प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ २२ २०८००४:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend