काठमाडौं- भविष्यमा अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।
आरओरमा आधारित आयोजनाले भविष्यमा बैंक र जनताको पैसासमेत जोखिममा पार्ने आँकलनसहित अर्ध र पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा मात्रै केन्द्रित रहेर पीपीए गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयसहित केही साताअगाडि भएको छलफलमा भविष्यमा आरओआरले समस्या निम्त्याउने बिषयमा समेत छलफलमा भएको छ। जसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै पहल गर्दै आएको थियो। तर तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा गत माघ १६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैठकले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो।
अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले १० हजारभन्दा बढी मेगावाट आरओआरका आयोजना पीपीएको प्रक्रियामा रहेको भन्दै खुलाउन माग गर्दै आएका छन्। यहि विषयमा पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गम्भीर चासो दिँदै अहिले नै आरओआरका आयोजना समस्यामा पर्ने आँकलन समेत छलफलमा जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै आयोजना पाइपलाइनमा रहेको साथै जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने भन्दै आरओआरको पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गराएका थिए। प्राधिकरणमा अझै पनि ११ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन छन्।
विद्युत बिक्रीमा समस्या हुने भन्दै प्राधिकरणले २०७५ देखि पीपीए रोकेको थियो। यसअघि ऊर्जामन्त्री रहेकी पम्फा भुषालले नै पीपीए खुलाउने तयारी गरेपनि निर्णय गरेकी थिइनन्। निजी लगानीकर्ताहरूले पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतसहितको सुझाव समितिले यसअघि नै पीपीए खुलाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषद्ले नै पीपीए खुलाउन सहमति दिएको थियो। अब सरकारी निर्णयले आयोजनाको क्यू-४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू-२५ कायम समेत गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आरओआर आयोजनाको विद्युत सुक्खा याम (१६ मंसिर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ।
नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।
पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ।
प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हुँदा पाइप लाइनमा पालो कुरिरहेका यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अझै ठूलो लगानी तर्फ केन्द्रित रहेकोले अहलिेनै आरओआर रोक्न नहुने उनको भनाई छ।
गत वर्ष बर्खा याममा विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर फाल्नु परेकोमा आगामी बर्खामा यो परिमाण अझै बढ्ने चिन्ता देखिएको छ। इपानलेनै १ अर्ब ५० करोडको बिजुली चालू वर्षमा खेर जाने बताउँदै आएको छ। सोही कारण पनि साना लगानी जोखिमा पर्ने भएकोले आरओरमा केन्द्रित आयोजनामा अव सोच्नुपर्ने बेला आएको अर्थमन्त्रालयको सुझाव छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको भएको भन्दै गतवर्ष पनि केही आयोजनाहरुमा केही घन्टा मात्रै आयोजना चलाएर बन्द गराएको थियो। यो वर्ष पनि दर्जन भन्दा बढी आयोजनामा सोही समस्या रहेको छ। करिब तीन दर्जन आयोजनाहरूको बिनापूर्वसूचना दैनिक पटकपटक विद्युत गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाइएको छ।
अहिले अनुमति पत्रको म्याद ३० वर्ष मात्रै रहेको छ। व्यवसायीहरुले ५० वर्ष बनाउन माग गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्रालयले आयोजनको म्याद जति दिएपनि हुने तर अव जोखिम र साना आयोजना भन्दा ठूला जलासययुक्त आयोजनामा सकारले सहयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पछिल्लो समय आयोजनामा (टेक अर पे) को सम्झौताअनुसार बैंकले लगानी गरिरहेका छन्। तर आयोजनाको बिजुली खरिद नहुने अवस्था आएपछि (टेक एन्ड पे) मा सम्झौता गरेर आयोजना चलाइरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा अब नयाँ पीपीए खोल्दा झनै समस्या आउने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको छ।
