सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ।

महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ। शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ। तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ।

पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ। पाँच लाख, १० लाख, २० लाख, ५० लाख र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक-फरक दर्ता, नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा न्यूनतम एक हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ।

गत असार ३ गते प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो। नियमावलीअनुसार भएको मूल्यवृद्धिमा खासगरी पाँच लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योग प्रभावित हुने भएका छन्। नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर व्यवस्थाभन्दा तीन गुनासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ।

हाल ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योग र १० करोडसम्म पुँजी भएका उद्योग दुवैले समान दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ। अब ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योगले ३० हजार रूपैयाँ दर्तामात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ। यसअघिको व्यवस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएकाले पाँच हजारमात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो।

पाँच लाखसम्म मात्र पुँजी भएकालाई एक हजार रूपैयाँ दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ। पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर एक हजारबाट बढाएर चार हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। १० देखि २० लाख पुँजी भएकालाई पाँच हजारबाट बढाएर आठ हजार रूपैयाँ कायम भएको छ। २० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर पाँच हजारबाट बढाएर १५ हजार रूपैयाँ राखिएको छ।

त्यसैगरी यसअघि उद्योग नवीकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशतमात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो। तर हाल भने उद्योग दर्ता नवीकरण शुल्कसमेत दर्ता दस्तुरअनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। नवीकरणतर्फ ३५ दिनभित्र नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नवीकरण गरेमा ५० प्रतिशत नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यसैगरी तीन महिनापछि नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ।

यस्तै कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविकरूपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए। मन्त्रालयमा दर्ता नवीकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आएपछि उद्योग दर्ता र नवीकरण दस्तुरमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाबीच छलफल गरी संशोधनका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए। रासस