काठमाडौं- बर्सेनि बढिरहेको सरकारको बेरुजु घटाउँदै लैजान र सरकारका आर्थिक गतिविधिलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। सरकारको आर्थिक कारोबार माथिको निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेका हुन्।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारी बेरुजु बढ्नाका कारण र यसलाई घटाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जानकारी लिनुपर्ने बताए। अबका दिनमा लेखा समितिले आफ्ना गतिविधि कसरी बढाउने भन्नेबारे आजको बैठक केन्द्रित छ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने र आवश्यक पर्दा कारबाहीका लागि निर्देशन दिनसक्नुपर्ने बताए। सुशासन र पारदर्शिताको कमीका कारण अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जागिरहेकाले जनताको विश्वास जित्नका लागि समितिले भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलका आम्दानी र खर्च हेर्न पाउने अधिकार पनि लेखा समितिलाई दिइनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो। गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) का आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी हुन नसकेको र उनीहरुले गर्ने खर्च सरकारी लेखा प्रणालीमा आउन नसकेकामा लेखा समितिले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। दशकौँदेखि फछ्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुलाई छुट्याएर त्यसलाई टुंग्याउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद तारा लामा तामाङले सरकारका कामकाजमा आर्थिक अनुशासन पालना र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि लेखा समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। जनताको सो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले लेखा समितिको यो कार्यकाल बेरुजु फछ्र्र्यौट गर्ने र वित्तीय सुशासन कायम गर्नेमा सफल हुने अपेक्षा राखेको बताए। सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लेखा समितिको पहिलो बैठकमै केही सांसद अनुपस्थित भएको र उपस्थित भएका सांसद बैठक अवधिभर बस्न नसकेको प्रसंग उठाउँदै समितिका कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए। त्यस्तै विकास आयोजनाको प्राविधिक लेखा परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिका कामको प्रभावकारिता देखिनुपर्ने सांसद बाँस्कोटाले बताए। लेखा समितिमा परेका सबै उजुरीमाथि छलफल गर्नेभन्दा पनि कुन उजुरीउपर समितिमा छलफल गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले हालसम्म देखिएको सरकारको बेरुजु घटाउँदै लैजाने र नयाँ बेरुजु थपिन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अहिले नेपालले संकलन गर्ने कुल राजस्वभन्दा कम देखिनु लज्जास्पद विषय रहेको बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका सबै विषयमाथि समितिमा छलफल गर्नेभन्दा पनि बढी अनियमिता र अपारदर्शी देखिएका विषय छनौट गरेर समितिले काम गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद हरि ढकालले सिंहदरबारभित्रै बेथितिको पराकाष्ठा देखिने गरेको बताए। बीमा संस्थान, विशालबजार कम्पनी, खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीलगायत सरकारी लगानीका संस्थानको लेखा परीक्षण हुन नसकेको, बिग्रेर कवाडी अवस्थामा पुगेका सवारीसाधन सिंहदरबारभित्र थन्किएको तर ती सवारीसाधनको इन्धन सुविधा तथा मर्मतसम्भार खर्च भने भुक्तानी भइरहेको देखिएको उनको भनाइ छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि लेखा समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसद ढकालले बताए।

सांसद रामकृष्ण यादवले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि समितिले सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्ने र सबै विषयगत मन्त्रालयलाई बोलाएर बेरुजु बढ्नुको कारणबारे जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखे।

समितिका पूर्वसभापति भरत शाहले सरकारले गर्ने खर्चमाथिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिको रहेको उल्लेख गरे। संसारका अरू देशले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने गरेकामा नेपालमा पनि यो लागु हुनुपर्ने र जहाँ बढी समस्या छ त्यहाँ लेखापरीक्षण बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।

संघीय संसद् सचिवालय सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने बजेट खर्च सरकारको वार्षिक बजेटमा परेको तर सरकारी कोषमा नपर्ने गरेको बताए।

राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय, सार्वजनिक वित्तको लेखापरीक्षण तथा समितिमा पर्ने उजुरीका विषय सार्वजनिक लेखाले प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। सरकारको आय-व्यय तथा वित्तीय विवरणलाई मूल आधार बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि लेखा समितिले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले साढे नौ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेकामा त्यसलाई घटाउनका लागि लेखासमितिले महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने सचिव अर्यालको सुझाव छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला दुई प्रतिवेदन लेखा समितिमा छलफल नै हुन नसकेको र ती प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेको उनले बताए। रासस