बलेवा- विसं २०७७ भदौ १७ गते भुजीखोला किनारका स्थानीयवासीका लागि कालो दिन हो। रातको १२ बजेको हुँदो हो भुजीखोलामा अनायासै आएको बाढीले यहाँका स्थानीयवासीलाई नत पानी भन्न दियो, न त गुहार नै माग्न।

केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो। बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका-९ को भुजीखोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भए पनि घरमै पसेर विध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो। अघिल्ला वर्षमा पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र त्यो वर्ष पनि उस्तै थियो।

खोला अघिल्ला वर्षको जस्तो सुसाएर मात्रै बसेन। बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्तीबेँसी झरेका बेला बोबाङवासीका आश्रयस्थल थिए। ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको ६ महिनाको बसाइँ भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास यहीँ हो।

त्यसरात बाढीपहिराले ढोरपाटन-९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो। कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २२ जनाको शव भेटिए पनि १५ जनाको अझै अत्तोपत्तो नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

ढोरपाटन-९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको स्थानीयवासीले सम्झिन्छन्। 'भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए', उनले भने, 'त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ को शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाकिनारमा भेटियो, १५ को अझै अत्तोपत्तो छैन।'

खोजी कार्य अहिले पनि नरोकिएको बताउँदै प्रजिअ श्रेष्ठले लामो समय भइसकेकाले बेपत्ता भेटिने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। उनका अनुसार बेपत्ताका परिवारले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। 'कार्यविधिमा मृत्यु भएकाका लागि मात्रै राहत दिने व्यवस्था छ, बेपत्ता भएकाको हकमा १२ वर्षपछि मृत्यु मानिने प्रावधान छ', प्रजिअ श्रेष्ठले भने।

बेपत्ता परिवारका सदस्य राहतका लागि प्रशासन आउने गरेको भए पनि रित्तो हात फर्काउनु परेको उनको भनाइ थियो।

बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपद् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। तीन वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

प्रजिअ श्रष्ठका अनुसार जिल्लाभरि ६ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन्। ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो। बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षपछि सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए। समयमा पुनःनिर्माणको कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइँ सरेर अन्यत्रै गएका छन्भने कतिपय अझै बिचल्ली छन्।

कसैले आफैले घर बनाए भने केहीको नगरपालिकाले दिएको सानो रकमले घर बनेएका नगरपालिकाले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८२ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको जनाएको छ। अठार घरको दोस्रो किस्ता पाइप लाइनमा रहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए।

निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बने पनि जिल्लामा ढिला गरी कार्यान्वयन भएको उहाँको भनाइ थियो। 'कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ', प्रजिअ श्रेष्ठले भने, 'कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन चार लाख रूपैयाँ, घडेरीका लागि तीन लाख रूपैयाँ गरी पीडितले सात लाख रूपैयाँसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ।'

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम संघले गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योलता छ। रासस