गलकोट- बागलुङ मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। जिल्लालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै खसीबोका निर्यात गर्ने उद्देश्यले भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले मासु र घाँसमा किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।

जनसंख्याका आधारमा जिल्लामा चाहिने मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले निर्यात बढाउने उद्देश्यले घाँस र मासुलाई जोडेर अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको केन्द्रका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा ऋषिराम सापकोटाले बताए। उनका अनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान अहिलेका व्यावसायिक किसानको माग रहेकाले उत्पादन लक्षित कार्यक्रममा अनुदान दिन थालिएको छ।

मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले मासुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मासु र घाँसलाई जोडेर अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै सापकोटाले उत्पादनको आधारमा बाँझो जग्गामा लगाइएको घाँसमा अनुदान दिन ३८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बागलुङमा खसीबोकाको उत्पादन राम्रो भइरहेको बताउँदै केन्द्रले घाँसमा आधारित मासु वृद्धिका लागि दुवैमा अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो।

'धेरै अनुदानका कार्यक्रम परिमार्जन गरेका छौँ। गाईभैँसीलाई गोठ बनाउने, बाख्रालाई खोर बनाउन लाखौँ लगानी गर्ने खोरमा पशु नहुने अवस्थाले हामीलाई नै समस्या बनायो, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा वास्तविक कृषकले लाभ पाउने देखिन्छ', प्रमुख सापकोटाले भने, 'खसीबोकाको मासुलाई आधार मानेर मासुमा अनुदान र बाँझो जग्गामा व्यावसायिक घाँसखेती गर्ने कृषकलाई रोपनीका आधारमा अनुदान दिन थालिएको हो।'

मासुमा अनुदान कार्यक्रम सहकारी र समूहमार्फत गरिएको सामूहिक बाख्रापालन केन्द्रित बन्ने सापकोटाको भनाइ छ। यस्तै घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न र बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नका लागि घाँसमा समेत अनुदान दिन थालिएको बताउँदै उनले यस्तो कार्यक्रम पहिलोपटक ल्याइएको बताए।

दुवै अनुदानको कार्यक्रमले एउटै उद्देश्य मासुको वृद्धि रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर पठाउने र सोही कार्यविधिअनुसार वितरण गरिने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार मासुमा प्रतिकेजी २० र घाँसमा प्रतिरोपनी तीन हजार रूपैयाँका दरले बहुवर्षे व्यावसायिक घाँसलाई अनुदान दिइनेछ।

चालु आवमा एक हजार मेट्रिकटन मासुका लागि २० लाख र छ सय रोपनी जग्गाको घाँस खेतीका लागि १८ लाख रूपैयाँको दरले अनुदान दिइनेछ। भौतिक निर्माणमा अनुदान वितरण गर्दा प्रभावकारी नभएपछि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालिएको हो।

पछिल्लो समय बाँदरको समस्याका कारण जग्गा बाँझो हुन थालेपछि राज्यले बाँझो जग्गा सदुपयोगको नीतिअनुसार व्यावसायिक घाँसखेती गर्दा जग्गाको सदुपयोग मासुको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार बाख्रापालनको सम्भावना बढी भएको ठाउँका कृषकलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका-४ तङ्ग्रामका दुई सहकारीले गाउँमा उत्पादित खसीबोकाको बजारीकरण गरेर वार्षिक तीन करोड रूपैयाँ भित्र्याउँदै आएका छन्। रासस