काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय माध्यमबाट वितरण हुनेगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच साझेदारी भएको छ।

पञ्जीकरण विभाग र क्लियरिङ हाउसबीच विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतको व्यवस्थापन गर्न एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी आवश्यक व्यवस्था लागु गर्न सामझदारी भएको हो। यस सम्बन्धमा हालैमात्र विभागका तर्फबाट विभागका निर्देशक दिल कुमार तामाङ र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले दुवै संस्थाका विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

हाल नेपाल सरकारको इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफरको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय माध्यमबाट सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी वितरण गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ। हाल विभागमा ३७ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरु आबद्ध छन्, जसलाई त्रैमासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आइएको छ।

यस सम्झौता पश्चात लाभग्राहीहरुले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको साथै अन्य विभिन्न गैर वित्तीय जानकारीहरु समेत प्राप्त हुने व्यवस्थाको परिकल्पनाअनुरुप लाभग्राहीको खातासम्बन्धी विवरण रुजु गर्ने, लाभग्राहीको नयाँ बैंक खाता खोल्ने, बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने, बैंक खाताबाट रकम निकालेको विवरण, लाभग्राहीको ग्राहक पहिचान विवरणको अवस्था, लगतकट्टार्को  र हिसाब मिलान गर्नेलगायतका सेवाहरु एनसीएचएलमार्फत उपलब्ध हुनेछन्।

यस कार्यका लागि एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसअन्तर्गतका विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग हुने र कारोबार सोझै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५३ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने पीएसपी/पीएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरु लगायतका एक सयभन्दा बढी गैरबैंकिङ संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन्। मर्चेन्ट बैंकिङ, बीमा, सहकारी, लघुवित्त लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भुक्तानी कारोबारहरुलाई डिजिटाइज गर्न एनपीएसअन्तर्गतका विभिन्न उपकरणहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।